भोकर : सततची नापिकी व नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी यंदाच्या खरीप हंगामात तालुक्यातील तब्बल ५५ हजार ५७८ शेतकऱ्यांनी पीक विम्यापोटी रुपये २ कोटी १ लाख ८८ हजार ९२० एवढी रक्कम भरली होती; परंतु पीक विमा कंपनीने केवळ १ हजार ४९५ शेतकऱ्यांनाच विमा मंजूर केला. पीक विमा कंपनी व केंद्र सरकारच्या तकलादू धोरणामुळे अतिवृटीची झळ सोसलेल्या तब्बल ५४ हजार ८३ शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यापासून वंचित रहावे लागले. याबाबत बाजार समितीचे संचालक रामचंद्र मुसळे यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विमा मिळण्याची मागणी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री तथा सा.बां.मंत्री व पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत २०२० मध्ये भोकर तालुक्यातील ५५ हजार ५७८ शेतकऱ्यांनी खरिपातील पिकांना तब्बल २ कोटी १ लाख ८८ हजार ९२० रुपयांचे विमा संरक्षण दिले होते. त्यानंतर तालुक्यात अतिवृष्टी होऊन पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. यामुळे ७२ तासांच्या आत पीक विमा काढलेली पावती विमा कंपनीच्या वेबसाईटवर १४ ते २३ सप्टेंबरदरम्यान अपलोड करणे किंवा टोल फ्री क्रमांकावर नुकसानीची नोंदणी करण्याचे नव्याने नियम जाहीर केले. मात्र, सदरील कंपनीची साईट दिलेल्या मुदतीत सतत व्यस्त राहिल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नोंदणी करता आली नाही. यामुळे विमा भरलेले; परंतु नोंदणी न केलेले तब्बल ५४ हजार ८३ शेतकरी पीक विमा मिळण्यापासून वंचित राहिले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे रामचंद्र मुसळे यांनी सांगितले.