राज्य पाेलीस दलात २९ हजार पदे रिक्त; पदे भरण्यासाठी ९ नोव्हेंबरची डेडलाइन

या याचिकेच्या अनुषंगाने गृहविभागाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात रिक्त पदांची स्थिती उघड केली.

राजेश निस्ताने 

नांदेड : महाराष्ट्र पाेलीस दलात कर्मचारीच नव्हे, तर अधिकाऱ्यांचीही वानवा आहे. आजघडीला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून तब्बल २९ हजार ४०१ पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव अनिल कुलकर्णी यांनी ५ जुलै २०२२ राेजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रातून रिक्त जागांचे हे ‘वास्तव’ उघड झाले आहे.   

पाेलीस दलातील कामकाज सुधारावे, या अनुषंगाने काेपरगाव (जि. अहमदनगर) येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय भास्कर काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका  दाखल केली हाेती. काेराेना संकटामुळे या याचिकेवरील सुनावणी दाेन वर्षे लांबली. आता २५ जुलै २०२२ राेजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. एम. एस. कर्णिक यांनी त्यावर सुनावणी करताना पाेलीस दलातील रिक्त जागांबाबत ९ नाेव्हेंबरला शासनाला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या तारखेपर्यंत किती जागा भरल्या व उर्वरित जागा केव्हा भरणार, याची माहिती शपथपत्राद्वारे मागण्यात आली आहे. 

या याचिकेच्या अनुषंगाने गृहविभागाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात रिक्त पदांची स्थिती उघड केली. राज्य पाेलीस दलात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकूण ४३ वेगवेगळ्या पोस्ट आहेत. त्यासाठी एकूण दोन लाख १९ हजार ७७६ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २९ हजार ४०१ पदे रिक्त आहेत. राज्यात एक लाख लाेकसंख्येमागे १९८ पाेलीस उपलब्ध हाेणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात १७४ पाेलीस उपलब्ध हाेत आहेत.  वेळेत पदाेन्नती दिली जात नसल्यानेही रिक्त पदे वाढत आहेत. काेराेनापूर्वी पाेलीस दलात पाच टक्के पदे रिक्त हाेती. काेराेनानंतर ही टक्केवारी १३ वर पाेहाेचली आहे.    

काय आहेत याचिकेतील मुद्दे?

पाेलिसांची संख्या वाढवा, आठ तास ड्यूटी, रिक्त पदे भरा, वाहने अद्ययावत द्या, यंत्रणा सक्षम करा, तपासासाठी स्वतंत्र पाेलीस यंत्रणा असावी, सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तैनात करावी, पाेलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही असावे, शस्त्रे अद्ययावत असावीत, पाेलिसांकडे इलेक्ट्रिक गन (केवळ शाॅक देऊन बेशुद्ध करणारी बुलेट) असावी, पाेलीस व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी विविध याेजना असाव्यात, आदी मागण्यांकडे या याचिकेतून लक्ष वेधले आहे.