नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुकीचा चेंडू राज्य निवडणूक आयोगाच्या दारात टोलवला. कोरोना संक्रमणामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर परिस्थिती पडताळून निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला. तसेच, घेतलेल्या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला कळवण्यास सांगितले.
पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारसह इतर संबंधितांनी अर्ज दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अजय खानविलकर व संजीव खन्ना यांनी हा आदेश देऊन सर्व अर्ज निकाली काढले. गेल्या ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही याचिका निकाली काढताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको, असा निर्णय दिला. तसेच, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आणि नियमानुसार आरक्षण निश्चित करून पोटनिवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
-------------
नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक शक्य
कोरोनाबाधितांची व मृत्यूची संख्या कमी असल्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेतली जाऊ शकते, असे मत व्यक्त केले जात आहे. या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परिणामी, सर्वांचे निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. येथील माजी सदस्य ज्योती शिरसकर यांनी निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.