लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मरेपर्यंत जन्मठेप, अशी शिक्षा सुनावण्याचा सत्र न्यायालयाला अधिकार नाही. हे न्यायालय जन्मठेपेचा कालावधी निर्धारित करू शकत नाही. त्यामुळे या न्यायालयाने 'जन्मठेप' असाच उल्लेख करून शिक्षा सुनावली पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले.
१० ऑगस्ट २०१८ रोजी वर्धा सत्र न्यायालयाने पत्नीची हत्या करणारा आरोपी चंदू ऊर्फ चंद्रशेखर प्रभाकर सरोदे (वय ३२) याला मरेपर्यंत जन्मठेप व ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती.निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय ऊर्मिला जोशी-फलके व नंदेश देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला अधिकाराची जाणीव करून दिली. तसेच, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून आरोपीला जन्मठेप व ५० हजार रुपये दंड अशी सुधारित शिक्षा सुनावली. जन्मठेपेच्या शिक्षेचा कालावधी निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाला आहे, असेदेखील उच्च न्यायालयाने सांगितले.
अशी घडली घटना
आरोपी पारडी, ता. कारंजा (घाडगे) येथील रहिवासी आहे. त्याच्या पत्नीचे नाव रूपाली होते. आरोपीला दारूचे व्यसन होते. त्यामुळे तो रूपालीसोबत नेहमी भांडण करीत होता. तिला शिवीगाळ करीत होता. दरम्यान, त्याने ३ जून २०१६ रोजी रूपालीची कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली.