यंदाचा अर्थसंकल्प ‘गेम चेंजर’

लोकसभा निवडणुकीला अद्याप बराच वेळ असल्यामुळे बहुमतात असलेल्या भाजपा शासना

अर्थतज्ज्ञांचा निष्कर्ष : जगाचा गमावलेला विश्वास परतणार
नागपूर : लोकसभा निवडणुकीला अद्याप बराच वेळ असल्यामुळे बहुमतात असलेल्या भाजपा शासनाचे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना वन डे किंवा टष्ट्वेंटी-२० पद्धतीला दूर ठेवून टेस्ट क्रिकेटप्रमाणे खेळ केला आहे. अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेवून तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास हा अर्थसंकल्प देशासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो. या अर्थसंकल्पाने जगाचा गमावलेला विश्वास परत आणला, असा निष्कर्ष अर्थतज्ज्ञांनी नोंदविला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजय पाटील व सीए जुल्फेश शाह यांच्या संयुक्त विद्यमाने शंकरनगर चौकातील साई सभागृह येथे रविवारी ‘अर्थसंकल्प-२०१५’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ सीए डॉ. टी.एस. रावल (नागपूर) व सीए यज्ञेश देसाई (मुंबई) हे मुख्य वक्ते होते. त्यांनी अर्थसंकल्पाची प्रशंसा करतानाच अनेक कमकुवत दुव्यांवरही प्रकाश टाकला.
रावल म्हणाले, ७१ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असली तरी देशाच्या एकूण उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ ११.५ टक्के आहे. शेतीचा विकास दर ३ टक्के एवढा कमी आहे. हा विकासदर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. आजही जुन्याच तंत्रज्ञानाद्वारे शेती केली जात असल्यामुळे विकास खुंटला आहे. या क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज होती, पण शासनाने विशेष काही केले नाही. येत्या वर्षभरात शेतीच्या विकासाकरिता ८.५ लाख कोटी रुपये भांडवल उभे करण्यात येणार आहे. बँकांनी पुढे आल्यास हे कठीण लक्ष्य पूर्ण करण्यात यश मिळू शकते.
कोणीही दावा न केलेले ‘पीपीएफ’मधील तीन हजार व ‘ईपीएफ’मधील सहा हजार कोटी रुपये काढून सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याची शासनाची योजना आहे. देशात २० हजार टन सोने निरुपयोगी पडून आहे. हे सोने बाहेर काढण्यासाठी सोन्याच्या ठेवीवर व्याज देण्याची योजना आहे. कौशल्य विकासावर जास्त भर नाही. काळ्या पैशासाठी कठोर तरतुदी केल्या आहेत, असे रावल यांनी सांगितले.
स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना २० हजारापेक्षा जास्त रोख रक्कम दिल्यास पेनाल्टी भरावी लागेल, असे देसाई यांनी सांगितले. एक कोटी रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्नावर अधिभार वाढविण्यात आला आहे. सहकारी बँकेतील ‘आरडी’वर टीडीएस कापण्यात येणार आहे. ‘अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड’ कररहित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देसाई यांनी दिली. (प्रतिनिधी)