काम कवडीचे नाही, दमडीही खर्च नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : निवडणुका आल्या की विकासाच्या घोषणा होतात. निवडणूक संपली की, पदाधिकाऱ्यांना आश्वासनाचा विसर पडतो. मनपातील सत्ताधारी असाच चौफेर शहर विकासाचा दावा करीत आहेत. प्रत्यक्षात काही मोजके प्रकल्प वगळता या घोषणाच ठरल्या आहेत. उपराजधानीचे कधीकाळी वैभव असलेल्या नाग नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची मागील दशकापासून घोषणा सुरू आहेत. ११८ कोटींचा प्रकल्प आज २११७.७१ कोटींवर पोहचला. मात्र अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे काम कवडीचे नाही अन् दमडीही खर्च नाही, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.

सर्वप्रथम २५ नोव्हेंबर २००८ मध्ये, त्यानंतर ३ फेब्रुवारी २०१० मध्ये नागनदी पुनजीर्वित व प्रदूषणमुक्त करण्याचा प्रस्ताव आला. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष व विद्यमान महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात नाग नदी प्रकल्पासाठी ११८ कोटींचा निधी खर्च करण्याची घोषणा केली होती. परंतु आजवर हा निधी खर्चच झाला नाही. त्यानंतर तीन वर्षांनी १८ मार्च २०१६ रोजी केंद्र सरकारकडून १ हजार २५२.३३ कोटींच्या निधीस तत्त्वत: मंजुरी मिळाली. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन कंपनी (जिका) कंपनीने सर्वेक्षणाला सुरुवातही केली होती. परंतु कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली नाही. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च वाढून २११७.७१ कोटींवर गेला आहे. म्हणजेच २०१६ च्या तुलनेत प्रकल्पाचा खर्च ८६५.३८ कोटींनी वाढला आहे. या प्रकल्पात शहरातील तिन्ही नद्यांच्या स्वच्छतेसोबतच स्टॉर्म ड्रेनलाइन व मलजलवाहिन्यांच्या कामांचा समावेश आहे. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर महापालिका यांचा ६०:२५:१५ या प्रमाणात आर्थिक वाटा राहणार आहे. त्यानुसार मनपाला आठ वर्षांत २९६.८२ कोटींचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. केंद्र सरकारला जायकाकडून ०.९५ टक्के व्याजदराने ३० वर्षांसाठी १ हजार ८२० कोटी रुपये कर्ज मिळणार आहे.

नदीत सिवरेज सोडणे कधी थांबणार?

२०११ मध्ये शहराला ५२० एमएलडी पाणीपुरवठा होत होता. यातून निर्माण होणाऱ्या ३४५ एमएलडी सांडपाण्यापैकी ८० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात होती. उर्वरित २६५ एमएलडी सांडपाणी नदीत सोडले जात होते. आज शहराला जवळपास ७०० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. यातून ५५० एलएलडी सिवरेज निर्माण होते. पैकी ३०० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. उर्वरित २५० सिवरेज नदीत सोडले जाते. म्हणजेच दहा वर्षांपूर्वी व आज नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सिवरेजमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही.

....

असे आहे निधी नियोजन

- केंद्र सरकार : १,३२३ कोटी (६० टक्के)

- राज्य सरकार : ४९७ कोटी (२५ टक्के)

- महापालिका : २९६ कोटी (१५ टक्के)

....

भाग- १