एक आठवड्याच्या हिवाळी अधिवेशनाने विदर्भाचे प्रश्न सुटणार का?

Nagpur : नागपुरात ८ डिसेंबरपासून होऊ घातलेले हिवाळी अधिवेशन फक्त एक आठवड्याचे असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर विदर्भातील जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपुरात ८ डिसेंबरपासून होऊ घातलेले हिवाळी अधिवेशन फक्त एक आठवड्याचे असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर विदर्भातील जनतेतून संताप व्यक्त होत आहे.

नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन नागपुरात किमान सहा आठवडे चालावे, तसेच विदर्भाच्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा व्हावी, अशी तरतूद आहे. पण, प्रत्यक्षात फक्त एका आठवड्याचे अधिवेशन घेऊन सरकार नागपूर कराराला तिलांजली देत आहे. फक्त एक आठवड्यात विदर्भातील सर्व प्रश्न सुटतील का, असा सवाल काँग्रेसचे गटनेते आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. वडेट्टीवार म्हणाले, निवडणुकीचे कारण देऊन सरकार एक आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळू पाहात आहे. असे अधिवेशन घेऊन विदर्भातील जनतेला काय संदेश देऊ इच्छिता. हिवाळी अधिवेशन फक्त औपचारिकता बनवत असेल तर मग अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेण्याची तयारी सरकार दाखवेल का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला.

गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चाच नाही

विदर्भातील शेतकरी प्रश्न, उद्योग क्षेत्राची अधोगती, सिंचन प्रकल्पांची अडचण, वाढत चाललेले बेरोजगारीचे प्रमाण, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा आवश्यक आहे. एका आठवड्याच्या अधिवेशनाने या गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चाच होणार नाही. अल्प कालावधीत काही विधेयके सभागृहात धावपळीत मंजूर करण्यापलीकडे काही शक्यच नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

नागपूर करारानुसार अधिवेशन का नाही?

१९५३ साली झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने विधानसभेचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याची तरतूद होती. केवळ प्रतिकात्मक सभा नव्हे, तर सहा आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधी चालणार नाही, अशा स्पष्ट अटी करारात नमूद आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षात हा कालावधी सातत्याने कमी होत गेला. यंदा तर फक्त आठवडाभराचे अधिवेशन घेण्याची घोषणा झाली. मग नागपूर कराराची किंमत उरली तरी काय? असा संतप्त सवाल वैदर्भीय जनता उपस्थित करीत आहे.

पूर्णवेळ अधिवेशनासाठी सरकार बांधील: अनिल देशमुख

हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर करारानुसार घेण्यासाठी सरकार बांधील आहे. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस सातत्याने महिनाभराच्या अधिवेशनासाठी आग्रही असायचे. आता मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना नागपूर करार मान्य नाही का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी केला.

उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुका २० डिसेंबरला होत आहे. त्यामुळे अर्धे आमदार अधिवेशनात येणारच नाहीत. मंत्रीही प्रचारात असतील. त्यामुळे फक्त सोपस्कार पार पाडण्यासाठी अधिवेशन होत आहे का? शेतकऱ्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. आचारसंहितेत एक आठवड्याचे अधिवेशन घेऊन सरकार पळवाटा शोधत आहे, अशी टीका देशमुख यांनी केली.