महाराष्ट्रात का आवळला जातोय 'बोलीभाषे'चा गळा ? 'युनेस्को'च्या अहवालाने धक्कादायक वास्तव समोर

Nagpur : मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळाल्याने राज्याचा गौरव वाढला असला तरी 'युनेस्को'च्या ताज्या अहवालाने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी काही गंभीर उणिवा चव्हाट्यावर आणल्या आहेत.

बालाजी देवर्जनकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :मराठी भाषेला 'अभिजात' दर्जा मिळाल्याने राज्याचा गौरव वाढला असला तरी 'युनेस्को'च्या ताज्या अहवालाने महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणातील आणखी काही गंभीर उणिवा चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि ओडिशासारखी राज्ये आपल्या मातृभाषेचे जतन करण्यासाठी शिक्षणात जे प्रयोग करत आहेत, त्या तुलनेत महाराष्ट्रात मात्र अभिजात मराठी आणि स्थानिक बोली यांच्यातील दरी रुंदावत चालली आहे. यावर अहवालाने नेमके बोट ठेवले आहे.

अहवालात ओडिशा राज्याचा विशेष गौरव करण्यात आला आहे. ओडिशाने २१ आदिवासी बोलीभाषांमध्ये पाठ्यपुस्तके तयार केली आहेत. तिथे मुलांना बोलीभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण दिले जाते. महाराष्ट्रातही ६० हून अधिक समृद्ध बोलीभाषा श्वास घेत आहेत. सध्या देशात मराठीसह ११ भाषांना अभिजात दर्जा आहे. मात्र, युनेस्कोच्या मते, मूल्यमापन मात्र आजही प्रमाण भाषेतनच होते. 

धोरण चकाचक, अंमलबजावणी पोकळ !

मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याच्या उत्सवात मश्गूल असलेल्या धोरणकर्त्यांना युनेस्कोने आरसाच दाखवला आहे. राज्यात निर्माण झालेली डिजिटल विषमता भयंकर असून, डिजिटल साधनांमध्ये स्थानिक बोलींचा समावेश नसल्याने ७० टक्के ग्रामीण विद्यार्थी मुख्य प्रवाहाच्या मागे फेकले गेले आहेत. तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारखी राज्ये आपल्या शिक्षकांना बोलीभाषेचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देत असताना महाराष्ट्र मात्र शिक्षकांना या भाषिक युद्धात कोणत्याही प्रशिक्षणाविना उतरवत आहे.

तंत्रज्ञानाचा 'सावत्र' व्यवहार

निपुण' कार्यक्रमांतर्गत मुलांना त्यांच्या बोलीभाषेसह स्वीकारणे किती आवश्यक आहे, हे यंत्रणेला समजले असले तरी अंमलबजावणीत मोठा अडथळा आहे. या चाचण्या मोबाइल अॅपवर होतात. मुले भाषा आणि गणिताची उत्तरे त्यांच्या स्थानिक बोलीतील उच्चारणांनुसार देतात; मात्र अॅपला केवळ प्रमाण मराठीत उत्तर अपेक्षित असल्याने उत्तर योग्य असूनही 'अल्गोरिदम' त्यांना चूक ठरवते.
महाराष्ट्रात वन्हाडी, खानदेशी, मराठवाडी, कोल्हापुरी, पुणेरी, नागपुरी अशा वैविध्यपूर्ण बोली आहेत. पोटबोलींची संख्या तीनशेवर आहे. बोलीभाषेचे इतके वैविध्य देशात इतरत्र कुठेही नाही. दुर्दैवाने, महाराष्ट्रातच बोलींशी असा सावत्र व्यवहार सुरू आहे.

काय बदल हवे आहेत?

शाळांच्या पाट्या मराठीत करून किंवा कागदी परिपत्रके काढून मातृभाषा धोरण यशस्वी होणार नाही. त्यासाठी 'लोकल टू ग्लोबल' संकल्पना राबविण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांत स्थानिक संदर्भआणि बोलीभाषेतील शब्दांचा सन्मानाने समावेश हवा. प्राथमिक स्तरावर मुलांच्या स्वतःच्या भाषेत उत्तर देण्याचे स्वातंत्र्य असावे. ओडिशाच्या धर्तीवर राज्यात भाषिक आराखडा तयार करायला हवा.

"महाराष्ट्राने 'अभिजात' दर्जाच्या भिंती नक्कीच बांधाव्यात, पण त्याआधी बोर्लीच्या भक्कम पायावर उभ्या असलेल्या ग्रामीण पोरांचा गळा घोटणे थांबवावे. पाया कच्चा ठेवून शिखरावर सोन्याचा कळस चढवू नये."
- शिक्षणतज्ज्ञ, शैक्षणिक धोरण अभ्यास गट