नागपूर : २००४ साली काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. त्यांचा नाईलाज होता तर त्यांनी मंत्रीपदाची शपथ कशासाठी घेतली, मंत्रीपदाची शपथ घ्यायला नको होती. पृथ्वीराज चव्हाण आमचे नेते आहेत, त्यांच्याबद्दल अजित पवारांनी असे बोलावे ही अपेक्षा नाही. खदखद वाटत होती तर त्यावेळीच बाहेर पडायचे होते. पदावर बसून खदखद होती हे सांगण्यापेक्षा बाहेर राहून खदखद दाखवायला हवी होती, अशा शब्दात काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी पवार यांच्यावर उघड नाराजी व्यक्त करीत पृथ्वीराज चव्हाण यांची पाठराखण केली.
पटोले म्हणाले, राजकारणातील कोणीही मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा बाळगली तर त्यात वावगे काहीच नाही. अजित पवार यांच्याकडे १४५ चा बहुमताचा आकडा असेल तर त्यांनी जरूर मुख्यमंत्री व्हावे. मी राज्याच्या मुख्यमंत्री झालो पाहिजे असे कुणाला वाटत असेल तर गैर काही नाही. दोन दिवसांपूर्वी पवार यांनीी स्पष्ट केले की राष्ट्रवादीतच राहणार. मात्र, पुन्हा ते जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. कोण कुणाला भेटतोय हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, असेही पटोले यांनी स्पष्ट केले.
मलिक यांनी सत्यस्थिती मांडली म्हणून सीबीआयची नोटीस
- पुलवामा घटना झाली त्यावेळी सत्यपाल मलिक हे जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल होते, त्यावेळच्या घटनेचे सत्य त्यांनी जनतेसमोर उघड केले. आपल्या जवानांवर केलेला तो भ्याड हल्ला आहे, त्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले पाहिजे पण उत्तर न देता नरेंद्र मोदी सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणला म्हणूनच सत्यपाल मलिकांना सीबीआयकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला.
मोदी सरकारच्या विरोधात जो कोणी बोलेल त्याच्यामागे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीचा समेमिरा लावला जातो. सत्यपाल मलिक हे भाजपाचे वरिष्ठ नेते आहेत. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल असताना पुलवामा घटना घडली त्याचे वस्तुस्थिती मलिक यांनी मांडली. मलिक यांच्या वक्तव्याने मोदी सरकारचा खरा चेहरा जनता कळला म्हणून त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी सीबीआयमार्फत नोटीस पाठवून गप्प करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोपही पटोले यांनी केली.