कुठे अडली शिष्यवृत्ती?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘लोकमत’मध्ये २२ आॅगस्ट रोजी प्रकाशित ‘कुठे अडली शिष्यवृत्ती’

‘लोकमत’च्या बातमीची दखल : हायकोर्टाने दाखल केली याचिका
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘लोकमत’मध्ये २२ आॅगस्ट रोजी प्रकाशित ‘कुठे अडली शिष्यवृत्ती’ या बातमीची दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने याप्रकरणात अ‍ॅड. नहुश खुबाळकर यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करून सहायक सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांना यासंदर्भात शासनाकडून दोन आठवड्यांत माहिती घेण्यास सांगितले.
उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शासनाकडे हजारो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थकीत आहे. समाजकल्याण विभागाने यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु त्यावर निर्णय झालेला नाही. आमदारांचे वेतन वाढले आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे देशाचे भविष्य समजले जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडे निधी नाही. जिल्ह्यातील २० हजारावर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. यात १० हजारांवर विद्यार्थी अनुसूचित जाती तर, एवढेच विद्यार्थी ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन अर्ज सादर करावे लागतात. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात नागपूर जिल्ह्यातून १ लाख ५९ हजार ४२५ विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले. विद्यार्थ्यांनी अर्जाची एक प्रत महाविद्यालयाला सादर केली. यातील २८,९३० अर्ज अद्यापही विभागीय समाजकल्याण कार्यालयाला मिळाले नाही. तसेच, १०,२२५ अर्ज जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयातून मिळालेले नाहीत अशी माहिती बातमीत देण्यात आली होती.(प्रतिनिधी)