७९५ कोटींचा निधी गेला कुठे? प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात केव्हा?

Nagpur : २०२२ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली, तेव्हा आठ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने मात्र पाचच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प केला होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला अद्याप सुरुवात झालेली नसतानाही प्रदूषित नद्यांच्या यादीतून नागनदीला वगळण्यात आल्याने नागपूर शहराच्या शाश्वत विकासाशी थेट संबंधित असलेला नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण, केंद्र सरकारने तब्बल ७९५ कोटी रुपयांची तरतूद करूनही या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अजूनही प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. परिणामी, निधी गेला कुठे? असा सवाल नागपूरकर नागरिक विचारत आहेत.

२०२२ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली, तेव्हा आठ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने मात्र पाचच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प केला होता. प्रत्यक्षात अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. निवडणूक आली की या प्रकल्पाची घोषणा होते. केंद्राकडून निधीही मंजूर होतो, पण काम मात्र कागदावरच थांबते, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक करीत आहेत.

घोषणा मोठ्या, कृती मात्र शून्य

घोषणा झाल्या, निधी मंजूर झाला, परंतु प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष काम सुरू न झाल्याने नाग नदीची बिकट अवस्था कायम आहे. अनेक ठिकाणी अतिक्रमणांमुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले असून, सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. परिणामी, दुर्गंधी, डासांचे प्रमाण आणि प्रदूषण यामुळे नदी काठावरील नागरिक त्रस्त आहेत.

दोन वर्षात ७९५ कोटींची तरतूद

२०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. तर २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात आणखी २९५.६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने १,९२७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च मंजूर केला होता. तथापि अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे या - प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही.

"पावसाळा आला की नदीतील कचरा काढला जातो. परंतु घाण पाण्याची दुर्गंथी कायम असते. नागनदी प्रकल्प पूर्ण झाल्याशिवाय या त्रासातून नागरिकांची सुटका होणार नाही. त्यामुळे तातडीने हा प्रकल्प पूर्ण करावा."
- नागोराव अंबादे

"नाग नदी प्रकल्प हे नागपूरच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र, निधी असूनही काम सुरू न होणे ही खेदजनक बाब आहे. नागरिकांच्या संयमाचा अंत होत असून, शासनाने ठोस पावले उचलावीत."
- प्रकाश जनबंधू

"नदीत सोडण्यात येणाऱ्या सिव्हरेज लाइन लगतच्या वस्त्यांत तुंबलेल्या आहेत. मनपा प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष असल्याने नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. प्रकल्प मंजूर असूनही कामाला सुरुवात होत नसेल तर हे प्रशासन व राजकीय नेत्यांचे अपयश आहे."
- सुखदेव राऊत

"केंद्राकडून निधी मंजूर होऊनही स्थानिक स्तरावर आवश्यक प्रक्रिया न झाल्याने प्रकल्प रखडला आहे. प्रशासनाने आता लवकरात लवकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कामांना गती देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय नदी काठावरील लोकांची दुर्गंधीतून सुटका होणार नाही."
- प्रशांत खंडारे