शेतकऱ्यांना त्यांचे १८०० कोटी कधी मिळणार ? कोणत्या जिल्ह्याचे किती चुकारे बाकी?

सव्वादोन लाख शेतकऱ्यांचे लागले डोळे : काही जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रे बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने पणन मंडळ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून २ लाख १५ हजार २२६ शेतकऱ्यांकडून एमएसपी अर्थात प्रतिक्विंटल २,३६९ रुपये दराने ७,३०,१०९.६९ टन धान खरेदी केला. सरकारने दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना चुकाऱ्याचा एक रुपयादेखील दिला नाही. त्यामुळे सरकारकडे चुकाऱ्याचे तब्बल १,७२९ कोटी ६२ लाख ९८ हजार ५५६ रुपये थकीत आहे. उद्दिष्ट्य पूर्ण झाल्याचे सांगून काही जिल्ह्यांमधील धान खरेदी बंद केली आहे.

सन २०२५-२६ च्या पणन हंगामात राज्य सरकारने पणन मंडळाच्या माध्यमातून ११ जिल्ह्यांमधील १ लाख ९१ हजार १३८ शेतकऱ्यांकडून ६,५३,०६०.९९ टन धान खरेदी केला असून, या शेतकऱ्यांचे सरकारकडे १,५४७ कोटी १० लाख १४ हजार ८५३ रुपये थकीत आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाने १२ जिल्ह्यातील २४,०८८ शेतकऱ्यांकडून ७७,०४८.७ टन धान खरेदी केल्याने त्याच्या चुकऱ्याचे १८२ कोटी ५२ लाख ८३ हजार ७०३ रुपये सरकारकडे शिल्लक आहे.

क्लिष्ट नोंदणी प्रक्रिया, खरेदी पोर्टलमध्ये केलेले बदल आणि नोव्हेंबरच्या शेवटी खरेदी केंद्र सुरू केल्याने धान उत्पादकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यातच सरकारने जिल्हानिहाय कमी उत्पादकता जाहीर करीत धान खरेदीचे उद्दिष्ट्य ठरवून दिले. उद्दिष्ट्य पूर्ण होताच खरेदी पोर्टल बंद केल्याने बहुतांश जिल्ह्यातील धान खरेदी बंद आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

भंडारा जिल्हा आघाडीवर

धानाच्या खरेदीत भंडारा जिल्हा आघाडीवर असून, या जिल्ह्यात दोन्ही संस्थांनी १,५१,४९८ पैकी ८२,५५४ शेतकऱ्यांकडून ३,१०,४८४.०६ टन धान खरेदी केला. नंदुरबार, नाशिक व पालघर या तीन जिल्ह्यात दाणाही खरेदी करण्यात आला नाही.
राज्यात एकूण २०१ केंद्रांवर धान २ खरेदी करण्यात आले असून, यात पणन मंडळाच्या ६४० आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या २६१ खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.

४.६२ लाख शेतकऱ्यांकडील धानाचे काय?

एमएसपी दराने धान विकण्यासाठी पणन मंडळाकडे ५,०८,६९६ आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडे १,६६,७७२ अशा एकूण ७,७५,४६८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील पणनच्या १,९१,१३८ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या २४,०८८ अशा एकूण २,१५, २२६ शेतकऱ्यांकडील धानाचे मोजमाप करण्यात आले. त्यामुळे पणनकडील १,१९,१३८ व आदिवासी विकास महामंडळाकडील १,४२,६८४ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील धानाचे मोजमाप शिल्लक असताना सरकारने नोंदणीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शिल्लक शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे.