विद्वत व व्यवस्थापन परिषद कधी गठित होणार ?

प्रशासकीय कामात राज्य सरकारला लकवा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून होत आहे. मात्र हा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच अखत्यारित असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी निश्चितपणे लागू होत

अभिनय खोपडे - गडचिरोली
प्रशासकीय कामात राज्य सरकारला लकवा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून होत आहे. मात्र हा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच अखत्यारित असलेल्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी निश्चितपणे लागू होत असल्याचा प्रत्यय येत आहे. दोन वर्षांपासून गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन व विद्वत समित्या स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय खोळंबला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या नव्या कुलगुरूची निवड प्रक्रियाही रखडली आहे. मात्र सरकारला याचे काहीच सोयरसुतक नाही.
चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी गडचिरोली येथे राज्य शासनाने गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना केली. २ आॅक्टोबर २०११ ला हे विद्यापीठ गठीत करण्यात आले. मात्र दोन-अडीच वर्ष लोटूनही विद्यापीठाच्या परिषदा गठीत करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे नव्या कुलगुरूची निवड प्रक्रियाही वांध्यात आली आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू म्हणून डॉ. विजय आर्इंचवार यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. डॉ. आर्इंचवार ६ मार्च २०१४ ला सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाची धुरा गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी रणजित कुमार यांच्याकडे विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी दिली. राज्य शासनाने या परिषदांचे गठण केल्याशिवाय कुलगुरू निवड प्रक्रिया होणे शक्य नसल्याचे विद्यापीठाशी संबंधित शैक्षणिक जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या दोन्ही परिषदांचे सदस्य कुलगुरू निवड प्रक्रियेत सहभागी होत असतात. दोन्ही परिषदांची संयुक्त बैठक होऊन त्यात आलेल्या नावांवर विचारविनिमय केला जातो व एका नावावर शिक्कामोर्तब केले जाते. त्यानंतर सदर नाव शिफारशीच्या तत्वावर राज्य शासनाकडे पाठविले जाते व कुलगुरू निवडला जातो. मात्र या परिषदाच नसल्याने विद्यापीठाला कुलगुरू मिळणे कठीण होणार आहे. सुरूवातीला शासनाला या दोन परिषदांचे गठण करावे लागेल. त्यानंतर या परिषदेचे सदस्य कुलगुरू निवड प्रक्रिया सुरू करतील. या समित्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेल्या नाहीत. त्यामुळे कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य सरकार अनेक ठिकाणी निर्णय घेण्यास विलंब लावत आहे. याचा फटका विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामालाही बसत आहे.
त्यामुळे आणखी किमान सहा महिने तरी कुलगुरू मिळण्याची शक्यता नाही. सहा महिन्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुलगुरू निवड प्रक्रिया २०१४ च्या अखेरीसच पार पडते की काय? अशी भीती शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.