वैद्यकीय क्षेत्रात चालले तरी काय? कागदपत्रांत खाडाखोड करून डॉक्टरने उभारले ‘मिनी हॉस्पिटल’

डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल : अनेक रुग्णांवर केले उपचार

योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : फक्त ओपीडीसाठी परवानगी असताना एका इस्पितळात बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे नर्सिंग होम सुरू करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात संबंधित इस्पितळाच्या डॉक्टरविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे डॉक्टरने अनेक रुग्णांवर उपचार केल्याचेदेखील उघड झाले आहे. या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. धंतोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली.

नागपूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र बहिरवार यांच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे, तर डॉ. सतीश भागवतराव सोनार, असे गुन्हा दाखल झालेल्या डॉक्टरचे नाव आहे. सोनार यांचे अजनी चौकात स्पोर्ट्स मेड जॉइंट केअर क्लिनिक आहे. संबंधित क्लिनिकला मूळ परवानगी केवळ बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) चालविण्यासाठी देण्यात आली होती.

२०१४ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रानुसार हॉस्पिटलमध्ये एकही बेड मंजूर नव्हता. मात्र, नंतर प्रमाणपत्रात कथित खाडाखोड करून १० खाटा असल्याचे दाखवण्यात आले. मूळ कागदपत्रांतील निरंक हा शब्द बदलून बेड संख्या नमूद करण्यात आली होती. त्याच्या आधारावर तेथे रुग्णांवर उपचार केले जात होते. यासंदर्भात निखिल बुटले यांनी आरोग्य सेवा सहसंचालकांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर मनपाच्या आरोग्य विभागाने त्रिसदस्यी समिती स्थापन केली होती. त्यात डॉ. बहिरवार यांच्यासोबत डॉ. शिल्पा जिचकार व डॉ. वसुंधरा भोयर यांचा समावेश होता. समितीने नर्सिंग होममधील १ जानेवारी २०२५ पासूनच्या नोंदी तपासल्या.

मूळ प्रमाणपत्रानुसार डॉ. सोनार यांना हॉस्पिटल चालविण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. डॉ. सोनार यांना देण्यात आलेले आरोग्य विभागाचे प्रमाणपत्र केवळ बाह्यरुग्ण उपचाराशी संबंधित होते. त्यात खाडाखोड केलेल्या झेरॉक्स प्रती समितीला आढळल्या. शासकीय दस्तावेजात खाडाखोड करून बनावटीकरण केल्याने, तसेच नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियमाचे उल्लंघन केल्याने डॉ. सोनार यांच्या विरोधात मुंबई शुश्रुषागृह नोंदणी अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परवानगीविनाच सुरू होता आंतररुग्ण विभाग

डॉ. सोनार हे एमबीबीएस, एमएस शैक्षणिक अर्हता धारण करतात. मात्र, त्यांच्याकडे नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियमाअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र नव्हते. त्यामुळे आंतररुग्ण व्यवसाय करण्याची परवानगी नव्हती. शहरात अशाप्रकारे ओपीडीचीच परवानगी असताना किती ठिकाणी मिनी हॉस्पिटल सुरू आहे याची पडताळणी होणार का, असा सवाल या प्रकरणातून उपस्थित होत आहे.