एमबीबीएस जागांसंदर्भात काय निर्णय घेतला

यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची यावर केंद्र

हायकोर्टाचा प्रश्न : केंद्रीय आरोग्य सचिवांना नोटीस
नागपूर : यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची यावर केंद्र शासनाने काय निर्णय घेतला, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी उपस्थित केला. तसेच, केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावून ३० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने यवतमाळ व अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम.बी.बी.एस. जागांसंदर्भात १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश केंद्र शासनाला देऊन १६ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली होती. त्यानुसार आज, बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता एएसजीआय (अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल आॅफ इंडिया) एस. के. मिश्रा यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे शासनाच्या निर्णयासंदर्भात वक्तव्य करण्यास असमर्थता दर्शविली. यामुळे न्यायालयाने वरील आदेश दिलेत.
गेल्यावर्षी केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना एका वर्षासाठी ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर जागा कायम ठेवायच्या की नाही हे मेडिकल कौंसिल आॅफ इंडियाच्या शिफारसींवर अवलंबून होते.
यावर्षी आवश्यक सुविधांचा अभाव आढळून आल्यामुळे कौंसिलने केंद्र शासनाला पत्र लिहून अकोला आणि यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५० जागा कमी करण्याची व दोन्ही महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्याची शिफारस केली. या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाजूने न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)