दोन समित्यांच्या सभापतींचे काय?

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने जि. प.मधील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केल्याने सत्ताधारी काँग्रेसची चांगलीच गोची झाली आहे. यात उपाध्यक्षांसह काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांचा समावेश आहे. ते न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती न मिळाल्यास उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. उपाध्यक्षांकडे असलेल्या समित्यांचा प्रभार कुणाकडे जातो, की अध्यक्ष आपल्याकडेच ठेवतात, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसला आहे. यात त्यांचे ७ सदस्य आहेत. तसेच भाजप व राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी ४ सदस्य असून १ शेकापचा सदस्य आहे. उपाध्यक्ष हे आरोग्य व बांधकाम समितीचे सभापती आहेत. तज्ज्ञांच्या मते उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. तसे न झाल्यास आरोग्य व बांधकाम समितीचा प्रभार अध्यक्षांना आपल्याकडे ठेवावा लागेल किंवा इतर समिती सभापतींकडे द्यावा लागेल. त्यामुळे अध्यक्ष काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तीनही पक्षांच्या गटनेत्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांच्याजागी गटनेत्याची धुरा कुणाकडे येते, ही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.