लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लाखो निराधार आणि गोरगरिबांच्या पोटाची आग विझविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या सरकारी धान्य वितरण प्रणालीला भ्रष्ट यंत्रणेकडून कीड लावण्यात येत असल्याची वृत्तमालिका 'लोकमत'ने प्रकाशित करताच शासन-प्रशासन स्तरावरून त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली.
एकीकडे राज्य सरकारकडून या संबंधाने चौकशी सुरू करण्यात आली तर दुसरीकडे स्थानिक प्रशासनाकडूनही त्याची गंभीर दखल घेत 'ही कीड निपटून काढू' अशी कडक भूमिका घेण्यात आली आहे.
निराधार, गोरगरीब जनतेला दोन वेळेची सांज भागविण्यास मदत व्हावी आणि त्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे म्हणून सरकारने शासकीय धान्य वितरण प्रणाली तयार केली आहे. मात्र, नागपूरसह जागोजागी या यंत्रणेत भ्रष्टाचाराचे किडे शिरले आणि त्यांनी गरिबांच्या हक्काचे धान्य फस्त करण्याचा सपाटा लावला आहे.
त्याचा पर्दाफाश 'लोकमत'ने गेल्या तीन दिवसांच्या वृत्तमालिकेतून केला. या वृत्तमालिकेची शासन, प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन चौकशी सुरू केली. एकीकडे राज्य सरकारकडून या संबंधाने चौकशी सुरू झाल्याचे वृत्त असतानाच दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनानेही गंभीर दखल घेत आज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. त्यानंतर आवश्यक ती कडक कारवाई करून वितरण प्रणालीची कीड नष्ट करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विपिन ईटनकर यांनी जिल्हा पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
दलालांवर कडक कारवाई करू : काळे
या संबंधाने पुरवठा अधिकारी (प्रभार) विनोद काळे यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला माहिती देताना अन्न धान्य वितरण प्रणालीतील कीड नष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. आमच्या विभागात मनुष्यबळाची खूपच कमतरता आहे. त्याचा गैरफायदा कुणी घेत असेल तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. दलाल आणि दोषींना शोधून काढत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे काळे यांनी या संबंधाने बोलताना सांगितले.
Web Summary : Following Lokmat's report on corruption in the grain distribution system, the administration has taken serious action. An inquiry has begun, and authorities have vowed to eliminate corruption and take strict action against brokers exploiting the system, ensuring rightful access to food for the poor.
Web Summary : लोकमत की अनाज वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच शुरू हो गई है, और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और प्रणाली का फायदा उठाने वाले दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है, ताकि गरीबों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित हो सके।