जत तालुक्याला दोन हजार कोटींच्या सिंचन योजनेचे ‘पाणी’; म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारीकरणाला मान्यता

जत तालुक्याचा उल्लेख कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर राज्यात वादळ उठले व केंद्राला त्यात मध्यस्थी करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तेथील नेमक्या प्रश्नांची माहिती घेतली. जत तालुक्यातील ५० हून अधिक गावांमध्ये पाण्याची भीषण समस्या आहे.

नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील जत तालुक्यामुळे राज्याचे राजकारण तापले असता राज्य शासनाने तेथील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच रविवारी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली.

जत तालुक्याचा उल्लेख कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर राज्यात वादळ उठले व केंद्राला त्यात मध्यस्थी करावी लागली. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी तेथील नेमक्या प्रश्नांची माहिती घेतली. जत तालुक्यातील ५० हून अधिक गावांमध्ये पाण्याची भीषण समस्या आहे. म्हैसाळ योजनेचे पाणी गावांपर्यंत पोहोचलेच नाही. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यासाठी दोन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला व त्याला मान्यता मिळाली. यामुळे ४८ गावांना पाणीपुरवठा होऊ शकणार आहे.

युद्धस्तरावर योजना राबविण्याचे निर्देश
जत तालुक्यातील गावांसाठी महत्त्वाची विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे. उपसा सिंचन योजना आणि गावागावातील पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. या कामांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे तांत्रिक बाबी, आराखडे तसे इतर बाबी पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. विस्तारित योजनेतून पाणी मिळवण्याचा टप्पा तसेच वितरण जाळे यांचे काम यांचा ताळमेळ साधला जाईल यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनादेखील त्यांनी दिल्या.