ओबीसी आरक्षण : १९ वर्षाच्या संघर्षाला यश मिळाले, विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया

राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय बुधवारी कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयानंतर ९० टक्के जागा ओबीसीला परत मिळतील, उर्वरित १० टक्के जागा कशा परत मिळतील याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

ठळक मुद्देराज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय

नागपूर : राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या नियमांच्या अधीन राहून हे आरक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार दोन अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ओबीसींच्या १९ वर्षाच्या संघर्षाला काल यश मिळाले. राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय काल कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. याकरिता विरोधी पक्षांसोबत दोन बैठका झाल्या. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, ओबीसींचं नोकरीत आरक्षण वाढलं आहे. या निर्णयानंतर ९० टक्के जागा ओबीसीला परत मिळतील, उर्वरित १० टक्के जागा कशा परत मिळतील याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचेही वडेट्टीवार म्हणाले.

ओबीसी समाजाची लोकसंख्या अधिक असून सुद्धा आरक्षण कमी केल्यामुळे ८ जिल्ह्यातील तरुणांचे मोठे नुकसान १९ वर्षांपासून होत होते. हे आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी मंत्री होण्यापूर्वीपासून मी लढा लढत होतो. मंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर लढा यशस्वी कसा करता येईल यासाठी सातत्याने प्रयत्न करून हा विषय कॅबिनेट पुढे ठेवला. प्रयत्नांची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रीगटाची उपसमिती स्थापन केली. उपसमितीने ६ महिने विविध बैठकांमध्ये चर्चा करून न्यायपूर्ण व सन्मानजनक मार्गाने ओबीसींचे हे आरक्षण पूर्ववत करून १९% करण्याचा निर्णय घेतला. 

शिक्षक, ग्रामसेवक,पटवारी, अंगणवाडी सेविका,कृषी सहायक पदभरतीमध्ये माझ्या ओबीसी समाजातील तरुणांना याचा लाभ मिळणार असल्याचा आनंद मला आहे, अशी भावना वडेट्टीवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.