विदर्भ राज्य होणारच

विदर्भ होईल की नाही, अशी चर्चा केली जाते, परंतु विदर्भ होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.

नागपूर : विदर्भ होईल की नाही, अशी चर्चा केली जाते, परंतु विदर्भ होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. विदर्भ राज्य होणारच, असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर यांनी येथे व्यक्त केला. टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट आणि विदर्भ राज्य आघाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचे महत्त्व कमी केले जात आहे का?’ या विषयावर गुरुवारी टिळक पत्रकार भवन सभागृह पंचशील चौक येथे परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते. टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र हे अध्यक्षस्थानी होते. जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, व्ही. कॅनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, माजी कुलगुरू हरिभाऊ केदार, ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश भुसारी, प्रबीरकुमर चक्रवर्ती, श्रीकांत तराळ प्रमुख वक्ते होते. न्या. सिरपूरकर म्हणाले, नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनचे महत्त्व नागपूरकरांना कधीच वाटलं नाही. त्यामुळे अधिवेशनाचा कलावधी कितीही दिवसाचा असला तरी जोपर्यंत येथील प्रश्नांवर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत काहीही फायदा नाही. ‘छोटी राज्य जास्त विकास’ हा विचार सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडला होता. उत्तरांचल, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यानी ज्याप्रमाणे विकास केला, त्यावरून ते खरे ठरले आहे. उत्तराखंड हे राज्य होऊन केवळ १६ वर्षे झाली. रस्त्यांच्या आणि शिक्षणात ते राज्य माहराष्ट्राच्याही पुढे गेले आहे. नागपूर करार ही शोकांतिका होती. त्या कराराबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अतिशय योग्य विधान केले होते. त्याचा प्रत्यय आज येतो आहे. विदर्भाचा प्रदेश हा वेगळाच प्रदेश आहे. येथे आम्हाला कधीच भाषेवरून किंवा धर्मावरून अडचण आली नाही. त्यामुळे नागपूर व एकूणच विदर्भ हे सर्वात सुरक्षित व सामंजस्य आहे. मुंबईतील लोक उत्तर प्रदेश व बिहारच्या लोकांबाबत जी असहिष्णुता दाखवितात तीच असहिष्णुता ते विदर्भाबाबही दाखवितात, असेही न्या. सिरपूरकर म्हणाले. प्रदीप मैत्र यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात स्वतंत्र विदर्भ राज्याशिवाय विदर्भाचा विकास अशक्य असून यासाठी व्यापक आंदोलन उभारण्यात यावे, विदर्भातील पत्रकार या आंदोलनाचा भाग असतील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी नागपूरचे अधिवेशन हे केवळ सहल असून हा तमाशा आता बंद व्हावा. स्वतंत्र विदर्भ राज्याबाबत भाजपने वैदर्भीयांची फसवणूक केली असून नागपूरला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल तर स्वतंत्र विदर्भाशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट केले. हरिभाऊ केदार, अ‍ॅड. मुकेश समर्थ व श्रीकांत तराळ यांनीही विदर्भ वेगळा झाल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणार नाही असे स्पष्ट केले. प्रबीर कुमार चक्रवर्ती यांनी नागपूर कराराची मूळ प्रत कुठेही उपलब्ध नही, तेव्हा ती गायब करण्यात आल्याची टीका केली. स्वतंत्र विदर्भ हाच विकासाचा पर्याय असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सुरेश भुसारी यांनी विदर्भाचे मुख्यमंत्री असूनही हिवाळी अधिवेशनाच कालावधी कमी का, असा प्रश्न उपस्थित केला. विदर्भ राज्य होईल तेव्हा होईल, परंतु नागपूर कराराला वैधानिक दर्जा मिळावा, अशी मागणी व्हावी, परंतु ही मागणी नागपूरचे मुख्यमंत्री सुद्धा मान्य करणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. नेत्यांना मुंबईचे आकर्षण असल्याचे ते म्हणाले. विदर्भ राज्य आघाडीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. स्वप्नजित संन्याल यांनी भूमिका विषद केली. अनिल जवादे यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले यांनी संचालन केले. सनी तेलंग यांनी आभार मानले.(प्रतिनिधी) राष्ट्रगीत अनिवार्य का असू नये? सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताला उभे राहणे अनिवार्य केल्याच्या निर्णयावर देशात बरीच चर्चा झाली. याबाबत न्यायमूर्ती व्ही.एस. सिरपूरकर यांनी अतिशय नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयावर इतकी चर्चा का, राष्ट्रगीत अनिवार्य का असू नये, असा प्रश्न उपस्थित करीत राष्ट्रगीताला अनिवार्य करू नये तर मग भावगीत किंवा चित्रपटाचे गीत अनिवार्य करायचे का?. देशाच्या राष्ट्रगीतासाठी काही सेकंद उभे राहिले तर काय बिघडले. परंतु या निर्णयावर विनाकारण वाद निर्माण केला गेला. जे काम करायला हवे ते राज्यकर्ते करीत नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला आपले नाक खुपसावे लागते, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.