विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची दयनीय स्थिती, पुनर्गठनाची वाट; केंद्राकडे रखडला प्रस्ताव

Nagpur : विदर्भासोबत मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भासोबत मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपला आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु, हा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून, त्यांनी हिरवा झेंडा दाखविल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे पुनर्गठन होणार आहे. या घडामोडीत महामंडळाची स्थिती दयनीय झाली असून, 'एक होते विदर्भ विकास मंडळ' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. हे मंडळ आपल्या पुनर्गठनाची वाट पाहत असून यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रादेशिक संतुलनाचे ध्येय कसे साध्य होणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.

संविधानाच्या कलम ३७१ (२) नुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी १९९४ मध्ये वैधानिक विकास मंडळाचे गठन करण्यात आले. त्यानुसार राज्यपालांना विशेषाधिकार मिळाले. राज्यपालांच्या दिशा-निर्देशानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद होऊ लागली. परंतु, ३० एप्रिल २०२० मध्ये हे बंद झाले. यात विदर्भाच्या व मराठवाड्याच्या झोळीत किती पैसे आले याचीही अधिकृत आकडेवारी समोर आली नाही. मंडळांचा मागील विस्तार पाच वर्षांसाठी २०१५ मध्ये झाला. परंतु, २०२० मध्ये विस्ताराचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यास विलंब झाला. तत्कालीन उद्धव ठाकरे शासनाने आपल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महायुती शासनाने उद्धव ठाकरेंचे सर्व निर्णय रोखून धरले. या शासनाने मंडळांना अधिक सशक्त करण्याचा दावा करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला. यात मंडळांना पुन्हा वैधानिक दर्जा देण्याची शिफारस करण्यात आली. हा दर्जा २०११ मध्ये काढून घेण्यात आला होता. परंतु, हा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात पडला आहे.

मंडळाला करावयाची होती ती कामे

• ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंडळाने शासनाला पत्र लिहून अनेक कामे प्रस्तावित केली.
• चंद्रपूर, भंडारा व अमरावती जिल्ह्यांच्या विकासाचा अहवाल तयार करणे
• विदर्भ विकासाच्या धोरणाबाबतचा अपूर्ण अहवाल पूर्ण करणे
• वनाधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर आदिवासींच्या परिस्थितीचा अहवाल तयार करणे
• ग्रामपंचायत विकास प्रक्रिया व ग्रामीण भंडारण योजनेचा सखोल अभ्यास करणे

 

मंजूर १७ पदांपैकी ९ रिक्त

• विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या आलिशान इमारतीकडे पाहून या कार्यालयाकडे कोणतेच काम नाही, असा विचार कोणीच करू शकत नाही.
• अधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच येथे नाइलाजास्तव टाईमपास करावा लागत आहे. त्यांच्या प्रतिभेचा उपयोग होताना दिसत नाही.
• या कार्यालयासाठी मंजूर १७ पैकी ९ पदे रिक्त आहेत. मंडळांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे ३० एप्रिल २०२० पासून मंडळाला अध्यक्ष मिळाले नाही.
• सदस्य सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी तैनात करण्यात येत आहेत. परंतु, त्यांचीही लवकरच बदली होते.
• सध्या विजय भाकरे सदस्य सचिव असून, ते प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत. अध्यक्ष कार्यालयाची सर्वच ४ पदे रिक्त असून, प्रशासकीय अधिकारी हे महत्त्वाचे पदही रिक्त आहे.