Vainganga - Nalganga Project : इंजिनिअरिंग मार्व्हल ठरेल वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड

Nagpur : प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय जलआयोगाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल झाला आहे. पर्यावरणविषयक मंजुरीला कदाचित वेळ लागेल.

श्रीमंत माने 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूरःप्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय जलआयोगाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल झाला आहे. पर्यावरणविषयक मंजुरीला कदाचित वेळ लागेल. तथापि, हा प्रकल्प राबवून विदर्भाचा कोरडवाहू शेतीचा शाप व त्यामुळे घडणाऱ्या हजारो शेतकरी आत्महत्यांचा डाग पुसण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जिद्द व राजकीय इच्छाशक्ती लक्षात घेता वैनंगगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हे दिवास्वप्न राहणार नाही. पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प शब्दशः इंजिनिअरिंग मार्व्हल, जलअभियांत्रिकीचा चमत्कार असेल.

संपूर्ण भारतातील पाटबंधारे विकासाचा विचार करता अनेक बाबतीत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड मैलाचा दगड ठरेल. पावसाळ्यात फक्त सत्तर दिवस गोसेखुर्दच्या इंदिरासागर जलाशयातून ६३.७३ टीएमसी पाण्याची उचल, शेती- उद्योग व पिण्यासाठी ते वर्षभर वापरता यावे म्हणून अंदाजे शंभर मीटर रुंद व ३८८ किलोमीटर लांब मुख्य कालव्याला जोडून ५० धरणांमध्ये साठवण, ३२ उपसा योजना आणि आठ जिल्ह्यांच्या ३८ तालुक्यांमधील उपकालवे, पाटसऱ्यांची बंद जलवाहिन्यांची वितरण व्यवस्था, हे काही वर्षानंतरचे चित्र नजरेसमोर आणले तरी जलअभियांत्रिकी चमत्काराची कल्पना येईल. सध्याच्या या आराखड्याला जोडून कालव्यावर सौरऊर्जा निर्मितीबाबत विचार सुरू आहे. ते संभाव्य चित्र तर अधिकच विलोभनीय असेल.

मुख्य कालव्यात १३ बोगदे आहेत. त्यांची एकूण लांबी वीस किलोमीटरपेक्षा अधिक राहील. विशेषतः गोसेखुर्द ते लोअर वर्धा आणि काटेपूर्णा ते नळगंगा या पहिल्या व तिसऱ्या लिंकमधील जलप्रवाह प्रत्येकी १ किलोमीटरपेक्षा लांब बोगद्यातून जाईल. सात ठिकाणी पाणी उचलून वर टाकले जाईल. प्रकल्पाच्या प्रारंभबिंदूपासून शेवटापर्यंत एकूण उचल उंची २०० मीटर आहे. त्यासाठी तब्बल ९ लाख ८५ हजार अश्वशक्तीचे पंप बसविण्यात येतील. या निमित्ताने राज्यात प्रथमच व्हॉल्युट म्हणजे सर्पिलाकार पंप वापरले जाणार आहेत. प्रत्येक पंपाची क्षमता तब्बल साडेबारा हजार अश्वशक्ती असेल. उपसा योजनांसाठी आतापर्यंत राज्यात कमाल अठराशे अश्वशक्तीचे पंप वापरले आहेत. त्याच्या जवळपास आठपट क्षमतेचे पंप वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात असतील. यामुळे मुख्य कालव्याचे पाणी तब्बल ११ हजार ३६३ क्युसेक वेगाने वाहणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात उजनी कालव्याच्या पाण्याचा वेग सर्वाधिक सेकंदाला ३ हजार ८०० घनफूट आहे. त्याच्या जवळपास चौपट क्षमता वैनगंगा-नळगंगा कालव्याची असेल.

'केन-बेतवा'च्या तुलनेत दुप्पट मोठा प्रकल्प

देशात हरितक्रांतीचा पाया रचला जात असताना १९७० च्या दशकात केंद्रीय पाटबंधारे व ऊर्जामंत्री, पद्मभूषण डॉ. के. एल. राव यांनी गंगा-कावेरी योजनेने सूतोवाच केले. हे नदीजोड संकल्पनेचे मूळ. नंतर तुकड्या तुकड्याने तिचा विचार झाला. तेव्हा, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प चर्चेतही नव्हता. एकच महाराष्ट्र राज्य आणि त्यातही एकच विदर्भप्रदेशाचे लाभक्षेत्र असलेला हा नदीजोड आता देशातील प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट आहे.

नदीजोड कालव्याचे अंतर, सिंचनक्षेत्र तसेच प्रकल्पावरील खर्च यांचा विचार करता सध्या देशात, महानदी-गोदावरी ही ६४७ कि. मी. लांबींची लिंक, ३९५ कि. मी. लांबीचा पार-तापी-नर्मदा जोड, ३१२ कि. मी. लांबीची गोदावरी-कृष्णा लिंक, २२१ कि. मी. लांबीचा केन-बेतवा नदीजोड हे प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जातात.

यापैकी केन-बेतवा प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर आहे. मध्य प्रदेशातील केन नदीचे पाणी ३७.९३ टीएमसी पाणी अंदाजे ४४ हजार ६०५ कोटी रुपये खर्चुन उत्तर प्रदेशातील बेतवा नदीत वळविण्यात येत आहे.

या दोन्ही नद्या यमुनेच्या उपनद्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये केन-बेतवा प्रकल्पाची पायाभरणी केली. कालव्याची लांबी व खर्चाचा विचार करता वैनगंगा-नळगंगा हा केन-बेतवाच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक मोठा प्रकल्प आहे. केन-बेतवा योजनेचे सिंचनक्षेत्र मात्र १० लाख ६२ हजार हेक्टर आहे.