हेल्मेटसक्ती तूर्त थांबविण्याची विनंती

आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतपर्यंत हेल्मेट नियमाची अंमलबजावणी थांबविण्यात यावी...

हायकोर्टाला पत्र : जनहित याचिका दाखल
नागपूर : आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतपर्यंत हेल्मेट नियमाची अंमलबजावणी थांबविण्यात यावी अशा विनंतीसह आलेल्या पत्राची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका म्हणून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व स्वप्ना जोशी यांनी गुरुवारी याप्रकरणात अ‍ॅड. मोहित खजांची यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करून दोन आठवड्यात नियमबद्ध याचिका सादर करण्यास सांगितले. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ विभाग सचिव संजय धर्माधिकारी यांनी हे पत्र लिहिले आहे. नागपुरात फेब्रुवारी-२०१६ पासून हेल्मेट नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे १० लाख दुचाकी वाहनचालकांना २० लाख हेल्मेटची गरज निर्माण झाली आहे. परंतु, विविध कंपन्यांच्या अधिकृत विक्रेत्यांना रोज केवळ ५०० आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट मिळत आहेत. यामुळे २० लाख हेल्मेटचा पुरवठा होण्यासाठी ५ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागणार आहे. असे असतानाही पोलिसांची कठोर कारवाई सुरू असल्याने दुचाकी चालक दंड टाळण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे हेल्मेट खरेदी करीत आहेत. पोलीस कारवाई सुरू झाल्यापासून रस्त्यांवरच हेल्मेट विक्री होत आहे. निकृष्ट हेल्मेटमुळे दुचाकी चालकांचे संरक्षण होत नाही. परिणामी शासनाने ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर नागरिकांना आयएसआय मार्क प्रमाणित हेल्मेट उपलब्ध करून द्यावे किंवा शहर व ग्रामीण भागात हेल्मेट नियमाला शिथिल करावे. वेगावर मर्यादा ठेवण्याच्या अटीसह हेल्मेट घालणे ऐच्छिक केले जाऊ शकते, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)