"... तोपर्यंत तुम्ही काहीच करू शकत नाहीत"; 'त्या' राजीनाम्यावरुन आव्हाड संतप्त

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सरकारवर निशाणा साधला.

नागपूर/मुंबई - राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी आज राजीनामा देत खळबळ उडवून दिली आहे. राज्य सरकारचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात ही बाब पुढे आणली. त्यामुळे, अधिवेशनाच्या काळातच आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन हा विषय अधिक गंभीर बनला आहे. यापूर्वी आयोगाच्या सदस्यांचेही राजीनामे पडले आहेत. माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला होता. परंतु, तो ९ डिसेंबरला मंजूर करण्यात आला. त्यावरुन, आता विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सरकारवर निशाणा साधला.

निरगुडे यांनी राजीनामा देण्याचे कारण त्यांनी राजीनामा पत्रात लिहिले नसले तरी आयोगावरील दबाव कारण असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी सदस्य पदाचा राजीनामा दिलेले सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनीही खळबळजनक दावा केला. आता, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही सरकार मनमानी करत असल्यामुळेच निरगुडेंनी राजीनामा दिल्याचं म्हटलंय. 

राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. जी कॉन्स्टीट्युशनल बॉडी असते, त्यातून सरकारला कोणालाही बाहेर काढता येत नाही. मागच्या दोन महिन्यात दोन सदस्यांनी आणि आता अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा केवळ राजकीय दबावातूनच दिला गेलाय. आम्ही म्हणल तसेच करुन द्या, असा जो आग्रह होता त्याला निरगुडेंनी नकार दिला आहे, असा दावा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. 

तसेच, जे घडणारच नाही, ते या सरकारला घडवून दाखवायचं आहे, जे कॉन्स्टीट्युशनली अशक्य आहे. तुम्ही जोपर्यंत कॉन्स्टीट्युशनली आरक्षण वाढवून देत नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही काहीच करु शकत नाही. हे कॉलेजच्या मुलालाही कळेल. पण, इथल्या लोकांना फक्त राजकारण करायचंय. सगळं माहिती सगळ्यांना, मग कोणी ओबीसीविरुद्ध बोलायचं, कोणी मराठ्यांविरुद्ध बोलायचं आणि उभ्या महाराष्ट्राची राखरांगोळी करायची. यातूनच निरगुडेंचा राजीनामा पडलेला आहे. निरगुडेंच्या राजीनाम्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे, असा आरोपही आव्हाड यांनी केला.

किल्लारीकरांचा गौप्यस्फोट

संपूर्ण समाज आरक्षणात यायला हवा. तुलनात्मक अभ्यासाच्या आधारावर मराठा समाजाचा प्रश्न सोडविला गेला पाहिजे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केले होते. परंतु, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा याला आक्षेप होता. गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फतच हे काम करायला हवे, असा फडणवीसांचा आग्रह होता, असं किल्लारीकर यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाजाचे व्यापक स्वरुपात सर्वेक्षण करू नये तर संक्षिप्त स्वरुपात सर्वेक्षण करावे. यामुळे हे सर्वेक्षण लवकर होईल, असं फडणवीसांचं म्हणणं होतं, असं किल्लारीकर यांनी नमूद केलंय.