नागपूर : कंत्राटी पदभरतीवरून राजकीय वातावरण तापले असताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कंत्राटी भरतीचे आदेश आघाडी सरकार व महाविकास आघाडी शासनाच्या काळातलेच आहेत. मात्र, आता त्यांचे नेते तरुणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जर या नेत्यांनी माफी मागितली नाही, तर शनिवारी राज्यभरात भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. यावेळी त्यांचा जास्त रोख शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर होता व त्यांनी नाक घासून माफी मागावी, असे बावनकुळे म्हणाले.
शुक्रवारी नागपुरात ते पत्रकार परिषदेदरम्यान बोलत होते. काँग्रेस, शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट यांनी कंत्राटी भरतीचे आदेश काढून युवकांची दिशाभूल केली. त्यांनी जनतेची माफी मागावी; अन्यथा राज्यात उद्या, शनिवारी सकाळी १० वाजता भाजप तीव्र आंदोलन करणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. उद्धव ठाकरेंसारखा खोटारडा माणूस पहिला नाही. त्यांनी तर जनतेची नाक घासून माफी मागायला पाहिजे. त्यांनी स्वत: या निर्णयावर सही केली होती. आता त्यांना स्वत:च्या सहीचादेखील विसर पडला का? असा सवाल बावनकुळे यांनी केला.
आम्ही सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे आंदोलन करणार आहोत. मात्र, विरोधी पक्षांतील बोलघेवड्या नेत्यांना धडा शिकवू, असेही बावनकुळे म्हणाले.
भाजपनेच माफी मागावी - नाना पटोले
कंत्राटी पद्धतीवर भाजपचा आंदोलनाचा इशारा म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे’ असाच हा प्रकार आहे. खरे तर यात भाजपनेच माफी मागावी. पूर्वीच्या कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात आले होते. परंतु आता तर सर्व काही आउटसोर्सिंग करण्यात आल्याचा पलटवार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी गुरुवारी नागपुरात केला.
पत्रकारांच्या प्रश्नांवर पटोले म्हणाले, भाजप तत्कालीन आघाडी नेत्यांनी माफी मागावी अशी मागणी करत आहे. पण त्याच सरकारमध्ये मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे आता मुख्यमंत्री आहेत. अजित पवार अजूनही अर्थमंत्री आहेत. भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्याच सहकाऱ्यांवर हल्ले करत आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला.
कंत्राट भरतीच्या नऊ कंपन्या कुणाच्या? - विजय वडेट्टीवार
आधी क आणि ड वर्गासह १४ पदे कंत्राटी स्वरुपात भरली जात होती. महायुती सरकारने कंत्राट भरतीचा सुधारित जीआर काढून त्यात तब्बल १३५ पदांचा समावेश केला. अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे कंत्राटी भरली जाणार होती. त्यांच्या नियुक्तीसाठी ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. या नऊ कंपन्या कुणाच्या? कुणाचे ‘लाड’ पुरविले जात आहेत, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शु्क्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
पोलिस कंत्राटी भरती रद्द व्हावी - अनिल देशमुख
पोलिस दलात कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षा रक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.