नरेंद्र कुकडे - हिंगणाराज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेसाठी विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या तब्बल ३८३ खेळाडूंचे सध्या बेहाल सुरू आहेत. पांघरुणाची अपुरी व्यवस्था असल्याने विद्यार्थ्यांना रात्र कशीतरी कुडकुडत काढावी लागत आहे. त्यातल्या त्यात जेवणात वाढला जाणारा भात हा कच्चा, भाजीलासुद्धा चव नाही. गेल्या २१ डिसेंबरपासून या विद्यार्थ्यांना हा त्रास सहन करावा लागत आहे. क्रीडा स्पर्धेसाठी आलेले असले तरी क्रीडा स्पर्धाच सुरू न झाल्याने आणखी किती दिवस त्यांना कुडकुडत राहावे लागेल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.हिंगणा तालुक्यातील कवडस येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील हा प्रकार आहे. राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या खेळाडूंचा सराव व्हावा म्हणून आठ प्रकल्पातील तब्बल ३८३ खेळाडू सध्या तेथे आलेले आहेत. २१ डिसेंबरपासून त्यांच्या व्यवस्थेची जबाबदारी कवडसच्या आदिवासी आश्रमशाळेकडे देण्यात आली आहे. परंतु, सुमार दर्जामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहे. कच्चा भात, भाजी आणि रात्रीच्या वेळी पांघरुणाची अपुरी व्यवस्था यामुळे असंख्य खेळाडू आजारी पडल्याचे वास्तवचित्र तेथे बघावयास मिळते.
कुठले किती खेळाडू?
राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी आठ प्रकल्पातील ३८३ खेळाडू आलेले आहेत. त्यामध्ये नागपूर प्रकल्पातील १३ मुले व २१ मुली, चिमूर येथून ८ मुले व ८ मुली, भंडारा येथून १४ मुले व ९ मुली, चंद्रपूर येथून २० मुले व १९ मुली, अहेरी येथून २४ मुले व १९ मुली, गडचिरोली येथून ३५ मुले व ३२ मुली, देवरी येथून ३८ मुले व ४४ मुली, भामरागड येथून ४० मुले व ३४ मुली आलेले आहेत. त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकल्पातील एकूण ३७ शिक्षक आलेले आहेत, त्यामध्ये २९ पुरुष आणि ८ महिलांचा समावेश आहेत. परंतु, क्रीडा स्पर्धेची तारीख अनिश्चित आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे त्या सर्वांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
कधी होणार स्पर्धा?
मानकापुरातील क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय स्पर्धा होणार असल्याचे सांगण्यात आले. यासाठी ३ ते ५ जानेवारी २०१६ पर्यंतचा कालावधी ‘फिक्स’ करण्यात आला आहे. मात्र दुसरीकडे या स्पर्धेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तारीख मिळण्यास अडचण येत असल्याने स्पर्धेच्या तारखेबाबत अनिश्चितता असल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्याच गृहजिल्ह्यात खेळाडूंना होत असलेला त्रास आणि असुविधांबद्दल त्यांना माहिती मिळाल्यास त्यांच्यातर्फे निश्चितच कारवाई करण्यात येईल, हे सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र असे असताना विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून आदिवासी विभाग कशात गुंतला आहे, हे कळायला मार्ग नाही.