आत्महत्येस प्रोत्साहन केल्याचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी ठोस पुरावे रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : आत्महत्येस प्रोत्साहन देण्याच्या गुन्ह्यामध्ये मोघम व सामान्य स्वरुपाच्या आरोपांना काहीच महत्त्व नाही. हा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी गैरकृत्याची ठोस माहिती व पुरावे रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे

राकेश घानोडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आत्महत्येस प्रोत्साहन देण्याच्या गुन्ह्यामध्ये मोघम व सामान्य स्वरुपाच्या आरोपांना काहीच महत्त्व नाही. हा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी गैरकृत्याची ठोस माहिती व पुरावे रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून आरोपी दाम्पत्याविरोधातील अवैध एफआयआर व खटला रद्द केला.

यवतमाळ येथील सचिन व मनीषा बागडे त्यांच्याविरोधात हा दाखल एफआयआर व खटला करण्यात आला होता. इतरांसह तेही विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ करीत होते. त्यामुळे विवाहितेने आत्महत्या केली, असा आरोप होता. परंतु, त्यांनी कोणत्या तारखेला, कोणत्या वेळी व कोणत्या पद्धतीचा छळ केला, याची माहिती तक्रारीत नव्हती. तसेच या दाम्पत्याचा विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा हेतू होता आणि त्यांनी याकरिता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भूमिका बजावली, याचे पुरावेदेखील न्यायालयाला आढळून आले नाहीत.

परिणामी, न्यायालयाने बागडे दाम्पत्याविरोधात खटला चालविल्यास गुन्हा सिद्ध होणार नाही व कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असे नमूद केले. या दाम्पत्याला ते केवळ विवाहितेच्या पतीचे नातेवाइक आहेत, यामुळे या गुन्ह्यात गोवण्यात आले, असे निरीक्षणही नोंदविले. आजच्या काळात कौटुंबिक जीवनातील मतभेद सामान्य झाले आहेत. त्यासंदर्भात प्रत्येकाची प्रतिक्रिया त्यांच्या मानसिक क्षमतेवर अवलंबून असते, याकडेसुद्धा न्यायालयाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले.

...असे आहे प्रकरण

मृत विवाहितेचे नाव मयूरी होते. तिचे १७ जून २०२२ रोजी अमित बागडेसोबत लग्न झाले होते. त्यानंतर अमित व सासरची इतर मंडळी तिचा शारीरिक - मानसिक छळ करीत होती. त्यामुळे तिने १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली, अशी तक्रार मयूरीची आई प्रतिभा दोनोडे यांनी पोलिस ठाण्यात केली होती. सचिन व मनीषा हे अमितचे भाऊ व वहिनी आहेत. त्यांच्यावतीने अॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.