नक्षलमुक्तीची त्रिसूत्री, कॅडरसह केले फंडिंगवर प्रहार; हजारो नक्षल्यांचे आत्मसमर्पण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2026 15:44 IST2026-02-24T15:34:26+5:302026-02-24T15:44:32+5:30

Nagpur : नक्षलमुक्त भारत मोहिमेच्या दिशेने सुरक्षायंत्रणांकडून वेगाने पावले टाकण्यात येत आहेत. संघटित प्रयत्नांतूनच घातक नक्षलवाद्यांचा खात्मा, हजारो नक्षल्यांचे आत्मसमर्पण शक्य झाले आहे.

Three points of Naxal liberation, attack on funding with cadres; Thousands of Naxals surrender | नक्षलमुक्तीची त्रिसूत्री, कॅडरसह केले फंडिंगवर प्रहार; हजारो नक्षल्यांचे आत्मसमर्पण

Three points of Naxal liberation, attack on funding with cadres; Thousands of Naxals surrender

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :
नक्षलमुक्त भारत मोहिमेच्या दिशेने सुरक्षायंत्रणांकडून वेगाने पावले टाकण्यात येत आहेत. संघटित प्रयत्नांतूनच घातक नक्षलवाद्यांचा खात्मा, हजारो नक्षल्यांचे आत्मसमर्पण शक्य झाले आहे. मात्र सुरक्षायंत्रणांनी केवळ नक्षल्यांना 'बुलेट 'नेच प्रत्युत्तर दिलेले नसून नियोजनबद्ध पद्धतीने त्यांच्या 'फंडिंग' वरदेखील प्रहार करत त्यांना गुडघे टेकण्यास भाग पाडले आहे. महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, झारखंड येथील नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लागला असून सुरक्षायंत्रणांची कठोर कारवाई, आर्थिक नाकेबंदी आणि विकासकामांचा त्रिसूत्री फॉर्म्युला प्रभावी ठरत असून नक्षलवाद आता शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे चित्र आहे.

सुरुवातीच्या काळात नक्षलवाद्यांना थेट चकमकींमधून 'बुलेट' ने प्रत्युत्तर दिले जात होते. मात्र अलीकडच्या काळात सुरक्षायंत्रणांनी अधिक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारत नक्षलवाद्यांच्या फंडिंग नेटवर्क, बेकायदेशीर खंडणी, जंगलातील अवैध व्यापार, वाहतूक आणि मध्यस्थ यंत्रणांवर नियोजनबद्ध कारवाया केल्या. आर्थिक स्रोत आटल्याने नक्षल गटांची हालचाल, भरती प्रक्रिया आणि शस्त्रसाठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून २०२५ पासून अडीच हजारांहून अधिक नक्षल्यांनी शरणागती पत्करली असून संघटनांमध्ये फूटही पडल्याचे दिसून आले. नक्षलविरोधी कारवाईसोबतच सरकारकडून विकासाची चाकेही वेगाने फिरवली जात आहेत. यामुळे आदिवासी व दुर्गम भागातील नागरिकांचा मुख्य प्रवाहाशी संपर्क वाढला आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने स्थानिक तरुणांचा नक्षल चळवळीकडे ओढा कमी होत आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षल्यांसाठी पुनर्वसन योजना व कौशल्य प्रशिक्षण राबविले जात असल्याने त्यांना नव्या आयुष्याची दिशा मिळत आहे.

'एकलव्य'च्या माध्यमातून शिक्षणाची गंगा

नक्षलप्रभावित गावांमधील मुलांना शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 'एकलव्य मॉडेल' निवासी शाळांची योजना सुरू करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत याअंतर्गत १७९ शाळा कार्यरत आहेत. तसेच तरुणांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी ४६ आयटीआय व ४९ कौशल्य विकास केंद्रेदेखील उघडण्यात आली आहेत.

दुर्गम भागात आर्थिक साक्षरता

एकेकाळी नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या दुर्गम गावांमध्ये पोस्ट ऑफिस, बँकांच्या शाखा उघडण्यासाठीदेखील अनेक अडथळे होते. मात्र आता या भागातील नागरिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता यावी यासाठी १ हजार ८०४ बँकांच्या शाखा तसेच १ हजार ३२१ एटीएम उघडण्यात आले आहे. तसेच पोस्ट विभागाकडून बँकांच्या सेवा असलेल्या पोस्ट ऑफिसेसची संख्या ६ हजार २५ पर्यंत गेली आहे.

९ हजार २३३ मोबाईल टॉवर्स

काही वर्षांअगोदर नक्षलग्रस्त भागात जाण्यासाठी दुचाकीने जाण्याची सोयदेखील उपलब्ध नव्हती. मात्र आता गडचिरोली, दक्षिण छत्तीसगड, झारखंड यांच्यासह नक्षलग्रस्त भागांमध्ये चांगले रस्ते तयार झाले आहेत. गेल्या काही कालावधीत या भागांमध्ये 'आरआरपी' (रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन) व 'आरसीपीएलडब्लूईए' अंतर्गत १५ हजार १६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. यासोबतच या भागांमध्ये टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ९ हजार २३३ टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत.

Web Title : नक्सलवाद-मुक्त रणनीति: फंडिंग पर कार्रवाई, आत्मसमर्पण, विकास को बढ़ावा

Web Summary : सुरक्षा अभियानों, वित्तीय नाकेबंदी और विकास पहलों की त्रि-आयामी रणनीति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलवाद को कमजोर कर रही है। फंडिंग पर कार्रवाई और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों, नौकरी प्रशिक्षण और बेहतर बुनियादी ढांचे सहित विकास में वृद्धि के कारण 2025 से 2,500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

Web Title : Naxal-Free Strategy: Funding Crackdown Leads to Surrenders, Development Boost

Web Summary : A three-pronged strategy of security operations, financial blockade, and development initiatives is weakening Naxalism in Maharashtra, Chhattisgarh, and Jharkhand. Over 2,500 Naxals have surrendered since 2025 due to the crackdown on funding and increased development in tribal areas, including schools, job training, and improved infrastructure.