हजारो शेतकरी आमिषाचे बळी

वर्धा जिल्ह्यातील विठ्ठल वानोडे हे शेतकरी ‘हायटेक’ फसवणुकीची फिर्याद घेऊन बुधवारी नागपूरच्या कृषी संचालक कार्यालयात पोहचले.

शेडनेट पॉलिहाऊस शेती : कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची शासनाकडे फिर्यादनागपूर : वर्धा जिल्ह्यातील विठ्ठल वानोडे हे शेतकरी ‘हायटेक’ फसवणुकीची फिर्याद घेऊन बुधवारी नागपूरच्या कृषी संचालक कार्यालयात पोहचले. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी बँकेतून ६५ लाख रुपये कर्ज काढून एका एकर शेतीमध्ये शेडनेट पॉलिहाऊस बसविले. सुरुवातीला जरबेरा फुलाचे पीक घेतले. त्यात फायदा झाला नाही. कृषी अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून पुन्हा गुलाबाची शेती केली. तापमानाचा अंदाज न लागल्याने त्यातही नुकसान झाले. एखादी कंपनी असल्यासारखे व्याजासहित ६८ लाखाचे कर्ज आता त्यांच्यावर बसले असून ते फेडावे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. वानोडे यांच्यासमवेत आलेल्या शेडनेट पॉलिहाऊस शेती करणाऱ्या इतरही शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत मांडली. शेडनेट पॉलिहाऊस तंत्रज्ञानाने शेती करणारे विदर्भातील हजारो शेतकरी असून त्यापैकी बहुतेकांची स्थिती वानोडे यांच्यासारखीच आहे. आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीऐवजी शेडनेट पॉलिहाऊस या आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करून भरघोस उत्पादन आणि मोठ्या कमाईचे स्वप्न दाखविण्यात आले. युवा शेतकऱ्यांना आकर्षित करून राष्ट्रीय बँकामार्फत कर्जपुरवठा करण्यात आला. मात्र चारपाच वर्षातच या ‘हायटेक’ शेतीचे पितळ उघडे पडत असल्याचे दिसून येत आहे. शेडनेट पॉलिहाऊस शेती समस्याग्रस्त शेतकरी समितीचे अविनाश काकडे यांनी सांगितले, १० गुंठे शेतीत शेडनेट लावण्यासाठी जवळपास १५ लाख रुपये खर्च येतो. म्हणजे एका एकरमध्ये जवळपास ६० लाख रुपये खर्च. हायटेक शेतीसाठी आवश्यक असलेले कुठलेही निकष शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले नाही किंवा वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेडनेट पॉलिहाऊस शेती १८ ते २५ डिग्री तापमानात यशस्वी ठरणारे तंत्रज्ञान आहे. मात्र विदर्भात आठ महिने ३० ते ४० डिग्री तापमान राहते, जे शेडनेटसाठी योग्य नाही. आवश्यक बाजारपेठ नाही आणि बाजारात उत्पादनाला भाव मिळत नाही. फूल, फळ व ताज्या भाज्या टिकवून ठेवण्यासाठी वातानुकूलित व्यवस्था बाजारात नाही. अशा एक ना अनेक समस्यांची शेतकऱ्यांना आता जाणीव होत असून यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. दुसरीकडे या कर्जावर बँकानी १४ टक्के व्याजदर लावल्याने हायटेक शेतीला बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांसमोर जगावे की मरावे हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे काकडे यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकतर संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी किंवा सामूहिक मृत्यूची परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)