पुरुषाच्या छातीवरील तिसरे स्तनाग्र अपात्रतेचे कारण नाही ठरू शकत ; केंद्रीय पोलिस भरती प्रकरणात हायकोर्टाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 24, 2026 15:05 IST2026-02-24T15:02:23+5:302026-02-24T15:05:33+5:30
Nagpur : छातीवरील तिसरे स्तनाग्र पुरुष उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्या भरती प्रकरणामध्ये दिला आहे.

Third nipple on a man's chest cannot be a reason for disqualification; High Court's decision in Central Police Recruitment case
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : छातीवरील तिसरे स्तनाग्र पुरुष उमेदवाराला अपात्र ठरविण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस बलाच्या भरती प्रकरणामध्ये दिला आहे.
छातीवर तिसरे छोटेसे स्तनाग्र असल्यामुळे पुनर्विचार वैद्यकीय परीक्षण मंडळाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील सावन (काल्पनिक नाव) या उमेदवाराला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) पदाकरिता अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे सावनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान, सावनचे वकील अॅड. अनीश कठाणे यांनी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल आणि आसाम रायफलच्या वैद्यकीय परीक्षण मार्गदर्शकतत्त्वाकडे आणि नागपूर एम्सच्या अहवालाकडे लक्ष वेधून अपात्रतेचा आदेश अवैध असल्याचा दावा केला. मार्गदर्शकतत्त्वातील कलम ६ मध्ये छातीशी संबंधित अपात्रतेची कारणे दिली असून त्यात तिसऱ्या स्तनाग्राचा समावेश नाही.
याशिवाय, नागपूर एम्सने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या अहवालामध्ये तिसऱ्या स्तनाग्रावर कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची गरज नसल्याचे आणि यामुळे उमेदवाराची पात्रताही बाधित होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे अॅड. कठाणे यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या मुद्यांमधील गुणवत्ता विचारात घेता हा निर्णय देऊन पुनर्विचार वैद्यकीय परीक्षण मंडळाचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.
नव्याने परीक्षण करण्याचे निर्देश
सावनचे नव्याने वैद्यकीय परीक्षण करून त्याच्या पात्रतेवर येत्या २० मार्चपर्यंत कायद्यानुसार निर्णय घ्या, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्रीय राखीव पोलिस बलाला दिले, तसेच पुनर्विचार वैद्यकीय परीक्षण मंडळाला नागपूर एम्सचे मत मान्य नसल्यास त्यांनी यासंदर्भात स्पष्ट व ठोस कारणे अहवालात नोंदवावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.