जागा मनपाच्या, पण सातबाऱ्यावर नोंद नाही

नवीन बस आॅपरेटरला बस पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी वाडी, खापरी व पारडी येथील जकात नाक्यांच्या जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रशासन उदासीन : बस डेपो व पार्किंगच्या कामात अडथळा नागपूर : नवीन बस आॅपरेटरला बस पार्किंगची व्यवस्था उपलब्ध करण्यासाठी वाडी, खापरी व पारडी येथील जकात नाक्यांच्या जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या जागा महापालिकेच्या मालकीच्या असूनही सातबारावर नावांची नोंद नसल्याचा धक्कादायक प्रकार परिवहन समितीच्या बैठकीत मंगळवारी निदर्शनास आला.शहर बससेवा सार्वजनिक वाहतुकींतर्गत आवश्यक सेवेत समाविष्ट आहे. परंतु बसेस पार्किंग, आगार व कार्यशाळेसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने महापालिकेला अनेक अडचणींना सामोेरे जावे लागत आहे. लवकरच शहर बससेवेत नवीन बसेसची भर पडणार असल्याने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी समितीचे सभापती बाल्या बोरकर यांनी समितीची बैठक घेतली. जकात नाके बंद केल्याने या जागांचा वापर बस पार्किंग व आगारासाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे. परंतु या जागांच्या सातबारावर महापालिकेचे नाव नसल्याने कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. बस पार्किंग व आगारासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामाला गती येणार आहे. परंतु या जागांचा सातबारा महापालिकेकडे नसल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शहर विकास आराखड्यात शहर बससेवेसाठी आरक्षित असलेले भूखंड अधिग्रहित करून पार्किंगची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव आहे. गरज भासल्यास जागा मालकांना अतिरिक्त टीडीआर देऊ न जागा अधिग्रहित करण्याच्या सूचना बोरकर यांनी केल्या. बैठकीला स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊ त, अपर आयुक्त नयना गुुंडे, परिवहन व्यवस्थापक शिवाजी जगताप, नगर रचना विभागाच्या सहसंचालक सुप्रिया थूल, कार्यकारी अभियंता दिलीप जामगडे, महेश गुप्ता, झोनचे सहायक आयुक्त राजेश कराडे, वाहतूक अभियंता कांती सोनकुसरे, आर.व्ही. मुळे, अरुण पिपरुडे, सुकीर सोनटक्के, विजय चौरसिया, संजय मोहले आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)तीन ठिकाणी जागा उपलब्ध अमरावती मार्गावरील वाडी नाका येथे १.५ हेक्टर, खापरी नाका येथे ०.९३ हेक्टर तर भंडारा रोडवर ३.८० हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. या जागांच्या सातबारावर महापालिकेच्या नावाची नोंद करण्याचे निर्देश बोरकर यांनी दिले. बस पार्किंग व आगारासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामाला गती येणार आहे. परंतु या जागांचा सातबारा नसल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.