नागपूर : महाविद्यालयाकडून पात्र अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची अडवणूक व विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क वसूल करू नये, अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित व महाविद्यालयांविरोधात आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय अन्वये संबंधित शैक्षणिक संस्था महाविद्यालयांच्या विरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये (अॅट्रॉसिटी) कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रकल्प अधिकारी नितीन ईसोकर यांनी दिला आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व परीक्षा शुल्क या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी प्रणालीमार्फत देण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत महाडीबीटी प्रणालीवरील पीएफएमएस या प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचे निधी वितरण सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम आधार जोडलेल्या बैंक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. ही प्रणालीद्वारे रक्कम पीएफएमएस वितरीत होत असल्याने नोंदणी केलेल्या अर्जामध्ये आधार क्रमांक अद्ययावत नसणे, आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी संलग्न नसणे, आधार क्रमांक सक्रिय नसणे, विद्यार्थ्यांनी व्हाऊचर रौडौम न करणे, आधार जोडणी असलेले बँकेतील खाते बंद असणे, आधार जोडलेले मोबाइल क्रमांक बंद असणे, दुसऱ्या हप्त्यासाठी महाविद्यालय स्तरावर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अद्ययावत करण्यासाठी अर्ज प्रलंबित असणे, या सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या आधार, बँक खात्याशी निगडित असल्याने या कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहे किंवा कसे, याबाबत महाविद्यालयाने खातरजमा करून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याची जबाबदारी महाविद्यालयाची आहे.
कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक तक्रारी
नागपूर जिल्ह्यात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रक्कम महाविद्यालयास प्राप्त न झाल्याने महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्याच्या अनेक तक्रारी या कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण शुल्क वसूल करू नये. शिक्षण शुल्क वसूल करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूर कार्यालयामार्फत स्पष्ट केले.
Web Summary : Tribal Department warns colleges against withholding ST students' documents or charging fees. Complaints will lead to criminal charges and Atrocity Act cases. Scholarship disbursement via DBT requires updated Aadhaar details. Colleges must resolve student grievances promptly.
Web Summary : जनजातीय विभाग ने कॉलेजों को एसटी छात्रों के दस्तावेज रोकने या फीस वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी है। शिकायतों से आपराधिक आरोप और अत्याचार अधिनियम के मामले सामने आएंगे। डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण के लिए अपडेटेड आधार विवरण आवश्यक है। कॉलेजों को छात्रों की शिकायतों का तुरंत समाधान करना चाहिए।