..तर मग पोलिसांवरच होईल कारवाई ! हाय कोर्टाचे महत्वाचे निरीक्षण, अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत

Nagpur : निष्पक्ष तपास ही पोलिसांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात कसूर केल्यास अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निष्पक्ष तपास ही पोलिसांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. यात कसूर केल्यास अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. कर्तव्यात कसूर व पुराव्यात फेरफार केल्याच्या आरोपांप्रकरणी पीएसआयना खटल्याला सामोरे जावे लागेल, असे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी स्पष्ट केले.

विजय गाडवे यांचा २६ जून २०१८ रोजी यवतमाळ येथील सासरच्या घरी संशयास्पद मृत्यू झाला. अवधूतवाडी पोलीस ठाण्यात सुरुवातीला अपघाती मृत्यू (एडी) नोंदविण्यात आला. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण गळफास असे नमूद करण्यात आले होते.

काय आहे प्रकरण?

९ जुलै २०१८ रोजी मृताच्या आईने मुलाची पत्नी व सासरच्यांनी हत्या केल्याची तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टात धाव घेतली. जानेवारी २०२१ मध्ये हायकोर्टाने पोलिसांनी 'संशयितांची बाजू घेतली', पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदविले. मृतदेह रुग्णालयात आणलेला असतानाही रुग्णालयालाच घटनास्थळ दाखविणे, गळफासास वापरलेली दोरी जप्त न करणे अशा विसंगतींकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यवतमाळ पोलीस अधीक्षकांना सर्व संशयित तसेच तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले.

विशेष म्हणजे, पोलिसांनी एकाच घटनेत एकाच मृत्यूला अकस्मात मृत्यू, हत्या व आत्महत्या असे स्वरूप दिले. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व संशयितांसह पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनाही आरोपी केले.

हायकोर्टाची निरीक्षणे

पोलिस अधिकारी कायद्याचे पालन करून फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यास बांधील आहेत. निष्पक्ष तपास कायदेशीर जबाबदारी आहे. तपासातील निष्काळजीपणा केवळ कर्तव्यात कसूर नसून भा.दं. वि. अंतर्गत गुन्हा आहे.

हे कायद्याचे उल्लंघन

एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात पीएसआय ज्ञानेश्वर ढवळे यांनी आपण केवळ एडी चौकशी केली. न्यायालयाचे कोणतेही विशिष्ट निर्देश नव्हते, खोटी कागदपत्रे बनवली नाहीत. त्यामुळे १६६, १६६- अ व १६७ लागत नाहीत, असा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती फलके यांनी हे फेटाळले. लोकसेवक म्हणून निष्पक्ष तपासाची कायदेशीर जबाबदारी होती. जबाबांवरून मृत्यू सासरच्या घरी झाल्याचे स्पष्ट होऊनही घटनास्थळी तपास न करणे व गुन्ह्यांतील पुरावा ठरणारे साहित्य जप्त न करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे म्हणत एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला.