शासन आदेशाची वैधता तपासल्याशिवाय विद्यापीठ कारवाई करणार नाही, कुलगुरू डॉ. चौधरी यांचे आश्वासन

तीन समाजकार्य महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रकरण

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व गोंडवाना विद्यापीठाशी संलग्नित ३ समाजकार्य महाविद्यालयांची मान्यता समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी रद्द केली असून या आदेशाची वैधता उच्च शिक्षण विभागाकडून तपासल्याशिवाय विद्यापीठ कोणतीही कारवाई करणार नाही, अशी ठाम भूमिका विद्यापीठ घेईल, असे आश्वासन कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

समाजकल्याण आयुक्तांनी वर्धा येथील अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय, कामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालय व चंद्रपूर येथील समाजकार्य महाविद्यालयाची मान्यता तडकाफडकी रद्द केली. ही अन्यायकारक व बेकायदेशीर आदेशाची अंमलबजावणी थांबवावी या मागणीसाठी नॅशनल असोसिएशन फॉर सोशल वर्क एज्युकेटर व मॅनेजमेंट आणि शिक्षण मंच या संघटनेच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने कुलगुरू डॉ. चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

यात म्हटले आहे, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये कोणत्याही संलग्न महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शासनाला किंवा आयुक्तांना नाहीत. तसेच ज्या शासन निर्णयाच्या आधारावर हे आदेश काढले आहेत ते आदेश विद्यापीठ अधिनियम कलमान्वये निरस्त झाले आहेत. त्यामुळे निरस्त झालेल्या शासन निर्णयाच्या आधारावर महाविद्यालयाची मान्यता काढणे ही कृती विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच आदेश काढण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही नैसर्गिक संधी संबंधित व्यवस्थापनाला देण्यात आली नाही. या तुघलकी आदेशामुळे संबंधित तिन्ही समाजकार्य महाविद्यालयांत कायमस्वरूपी नोकरी करणाऱ्या एकूण ८६ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नोक॒ऱ्या संपुष्टात आल्या असून त्यांच्या जीवन- मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्व समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून याविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्धार या निवेदनातून केला आहे.

समाजकल्याण आयुक्तांवर व्हावी शिस्तभंगाची कारवाई

संबंधित संस्थांना ब्लॅकमेलिंग करून त्यांना लुटण्याच्या गैरहेतूने हे आदेश काढण्यात आले आहेत, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. आदेश काढण्यापूर्वी संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव व मंत्री यांची मान्यतासुद्धा घेण्यात आली नाही. तेव्हा या गंभीर प्रकरणांची सखोल चौकशी करून समाजकल्याण आयुक्तांनी काढलेले आदेश ताबडतोब रद्द करावेत व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.