'व्यवस्थाच शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडते' हायकोर्टाने कापूस खरेदी प्रक्रियेवर केली नाराजी व्यक्त

Nagpur : कापूस खरेदी दिवाळीपूर्वी सुरू व्हावी आणि कापसाचा चुकारा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सात दिवसात जमा केला जावा, याकरिता ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी कापूस खरेदी प्रक्रियेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करून व्यवस्थाच शेतकऱ्यांना स्वतःच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आंदोलन करण्यास भाग पाडते, असे कडक ताशेरे ओढले.

कापूस खरेदी दिवाळीपूर्वी सुरू व्हावी आणि कापसाचा चुकारा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सात दिवसात जमा केला जावा, याकरिता ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने व्यवस्थेच्या उदासीनतेवर भाष्य केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामंडळाने सर्व कापूस खरेदी केंद्र वेळेत सुरू करणे बंधनकारक आहे. परंतु, महामंडळाने यावर्षीही मनमर्जीने कृती केली.

विदर्भामध्ये २०० केंद्रांची गरज असताना आतापर्यंत केवळ ८९ केंद्रच सुरू केली. न्यायालयाने ही केंद्र पुरेशी नसल्याचे बजावले. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेणे महामंडळाचे आद्य कर्तव्य आहे. असे असताना शेतकरी हितासाठी जनहित याचिका दाखल करावी लागणे शोकांतिका आहे. त्यावरून महामंडळ स्वतःच्या कर्तव्याप्रती गंभीर नसल्याचे दिसून येते, असे न्यायालय म्हणाले.

अॅड. पुरुषोत्तम पाटील न्यायालय मित्र

उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी अनुभवी वकील अॅड. पुरुषोत्तम पाटील यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, त्यांना शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्यांची माहिती रेकॉर्डवर आणण्याची सूचना केली.

कापूस केंद्राचे निकष काय?

कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात कोणते निकष आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने महामंडळाला केली व यावर येत्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

'कपास किसान' अॅप अडचणीचे

महामंडळाने 'कपास किसान' अॅप आणले असून कापूस विकण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या अॅपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून ग्रामीण भागातील किती शेतकरी स्मार्ट मोबाइल वापरतात? असा प्रश्न विचारला.

आत्महत्यांसाठी समस्या कारणीभूत

शेतकऱ्यांच्या समस्या आताच्या नाही. ते दीर्घ काळापासून विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. त्यातून दरवर्षी अनेक शेतकरी आत्महत्या देखील करतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.