विदर्भाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा ! नागपुरातील गरीब नागरिकांना मिळणार मालकी हक्काचे पट्टे

Nagpur : झुडपी जंगलासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने विदर्भाचा विकास

नागपूर :  विदर्भाच्या विकासाला आडकाठी ठरलेला झुडपी जंगलाचा अडथळा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला. या निर्णयाचे महसूलमंत्री व नागपुरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वागत केले आहे. नागपुरातील गोरगरीब नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा मार्ग यामुळे खुला झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आजचा निर्णय देताना २२ मे २०२५ रोजीच्या यासंदर्भातील निकालातील निर्देशात सुधारणाही केली. आता विदर्भाचा विकास व रोजगाराच्या संधी विस्तारतील. ४५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या एकजुटीच्या प्रयत्नासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विकासदृष्टीच्या प्रयत्नांना यश लाभले.तीन हेक्टर पेक्षा कमी आकारमानाचे तुकडे सरक्षित वन या संज्ञेपेक्षा अन्य प्रयोजनाकरिता वापरावयाचे झाल्यास आपल्याला अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ कलम ३(२) मधील तरतुदीचा वापर करून अन्य प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहेत. याकरिता उक्त कायद्याने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. 
१२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेली शेती, कच्ची घरे, पक्की घरे, झोपडपट्टी, शासकीय कर्मचारी वस्त्या, शासकीय किंवा जिल्हा परिषद शाळा, खाजगी शाळा आणि इतर सार्वजनिक उपयोगांसाठी झालेली अतिक्रमणे ही नियमानुकूल केली जाऊ शकतील.  सद्यस्थितीत १० हजार ८२७ हेक्टर एवढ्या झुडपी जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यापैकी १० हजार ३६५ हेक्टर क्षेत्रावरील अतिक्रमण नियमानुकूल करता येणार आहे.

१२ डिसेंबर १९९६ नंतर झालेले अतिक्रमण नियमित करावयाचे झाल्यास त्याकरिता २२ मे २०२५ च्या निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.