शासनाकडून अग्निशमन शुल्क बंद, मनपाचे उत्पन्न घटणार

शहरात मोठ्या प्रमाणावर चाळीस ते पंचेचाळीस मीटर उंचीच्या इमारती बांधण्याचे प्रमाण सर्वाधिक

नागपूर : बांधकाम परवानगी देताना आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे अग्निशामक शुल्क आता राज्य सरकारकडून बंद करण्यात आले आहे. त्यात सुसूत्रता आणत राज्यात सरसकट एकच ‘अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा’ शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे नवे शुल्क महानगरपालिकेत मे महिन्यापासून लागू करण्यात आल्याची माहिती मनपाचे प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी बी. पी. चंदनखेडे यांनी दिली.

शहरात मोठ्या प्रमाणावर चाळीस ते पंचेचाळीस मीटर उंचीच्या इमारती बांधण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाकडून याच वर्गवारीतील इमारतींच्या फायर प्रीमियम आणि सेवा शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष फटका छोट्या व्यावसायिकांना बसत होता. त्यामुळे महापालिकेने केलेली ही वाढ कमी करावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत होती. या व्यावसायिकांनी राज्य सरकारकडेही धाव घेतली होती. त्यावर सरकारने फायर प्रिमिअम चार्जेस आकारण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, ते आकारता येणार नाही, असे महापालिकेला कळविले होते.

दरम्यान, राज्य सरकारने पुढाकार घेत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये बदल करून फायर प्रीमियम चार्जेस आणि फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस काढून टाकले. त्यात एकसूत्रता आणत अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित शुल्क आकारणीत स्पष्टता आली आहे. शुल्क रेडी-रेकनरमध्ये दर्शविलेल्या बांधकाम खर्चाशी लिंक करण्यात आले असून, त्यात दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या निवासी बांधकामांसाठी येणार्या एकूण खर्चाच्या ०.२५ टक्के, तर ४५ मीटर उंचीच्या वरील बांधकामांसाठी एकूण खर्चाच्या ०.५० टक्के शुल्क आकरण्यास महापालिकांना परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेत नवीन दर लागू करण्यात आले आहे.