योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : जुन्या लोकायुक्त कायद्यानुसार लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत थेट कारवाईचा कुठलाही अधिकार नव्हता. मात्र आता लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांसोबतच अगदी मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा इतर लोकप्रतिनिधींवर कारवाईचा अधिकारदेखील मिळणार आहे. मागील वर्षी विधानसभेत मंजूर झालेल्या लोकायुक्त विधेयकाला शुक्रवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक तरतुदींचा समावेश झाला आहे. केंद्रातील लोकपाल कायद्यानंतर महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा व्हावा हा समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा आग्रह होता. त्यांचा समावेश असलेल्या समितीचा मसुदा कुठलाही बदल न करता विधेयकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता हे विशेष.
राज्यातील लोकायुक्त कायदा जुना असून त्यात भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याच्या तरतुदींचा समावेशच नाही. लोकायुक्तांना ठोस कारवाईचे अधिकार नव्हते.
राज्यातील नागरिकांना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करता यावी यासाठी राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा असणे आवश्यक असल्याची मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते व त्यानंतर एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली होती. त्यात अण्णा हजारेदेखील होते. अण्णांच्या मंजुरीनंतर तयार झालेला मसुदा विधेयकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता.
मागील वर्षी विधानसभेत याबाबतचे विधेयक मंजुर झाले होते. त्यानंतर त्यात सुधारणेसाठी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी परिषदेसमोर मांडला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्यातील तरतुदींवर प्रकाश टाकला. केंद्राच्या कायद्याच्या धर्तीवरच या लोकायुक्त कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. विधेयकामुळे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी लोकायुक्तांच्या छाननीखाली येतील. तसेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आता लोकायुक्तांना संबंधित दोषींवर थेट कारवाई करता येणार आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांनी या विधेयकाबाबत माहिती दिल्यानंतर मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधेयक मंजुरीसाठी सभागृहासमोर मांडले. सभागृहाने एकमताने याला मंजूर केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी काही सूचना देऊन या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
- लोकायुक्तांची निवड पारदर्शक पद्धतीनेच
लोकायुक्तांच्या निवडीत पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. निवड समितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानपरिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असेल. त्यामुळे लोकायुक्तांची निवड कुणाच्याही दबावाशिवाय व पात्रतेच्या आधारवरच होईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केली.
- लोकायुक्तांना चौकशीसाठी घ्यावी लागणार परवानगी
- कुठल्याही लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्याविरोधात कारवाईसाठी परवानगीची आवश्यकता आहे. जर आमदाराविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार आली तर लोकायुक्त प्राथमिक चौकशी करतील. जर तक्रारीत तथ्य असेल तर कारवाईसाठी सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापतींची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर लोकायुक्तांना अंतिम चौकशी करावी लागेल. जर त्यानंतर समोरील आमदाराविरोधात खटला दाखल करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर त्याचीदेखील परवानगी घ्यावी लागेल.
- जर एखाद्या मंत्र्याविरोधात तक्रार आली तर लोकायुक्तांना चौकशीसाठी राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागेल व त्यानंतर कारवाई करता येईल.
- जर मुख्यमंत्र्यांविरोधात तक्रार आली तर चौकशीसाठी लोकायुक्तांना सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागेल
- लोकायुक्तांकडे खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारावर कडक कारवाईची तरतूद
-