देवतांच्या पीओपी मूर्ती बंदीवर आठ दिवसांत तात्पुरते धोरण, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

High Court News: येत्या ३१ ऑगस्टपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींवरील बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी येत्या २० ऑगस्टपर्यंत तात्पुरते धोरण तयार करण्यात येणार आहे

- राकेश घानोडे
नागपूर : येत्या ३१ ऑगस्टपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींवरील बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी येत्या २० ऑगस्टपर्यंत तात्पुरते धोरण तयार करण्यात येणार आहे, तसेच कायमस्वरुपी धोरणाला तीन महिन्यात अंतिम स्वरुप देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.

उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात २०२१ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यामध्ये स्थानिक प्रशासनांच्या वतीने देविदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची पूजेकरिता विक्री करण्याविषयी वेगवेगळी भूमिका घेतली जात आहे. कोणी याकरिता मोकळीक देत आहेत तर, कोणी मनाई करीत आहेत. त्यामुळे सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला याविषयी धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. देविदेवतांच्या पीओपी मूर्ती विसर्जनामुळे जलस्त्रोत प्रदूषित होतात. असे असताना सरकारने याविषयी आतापर्यंत ठोस भूमिका घेतली नाही. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे न्यायालयाने गेल्यावेळी सरकारला सुनावले होते.