पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी शिक्षकांची हायकोर्टात धाव; राज्य सरकारला नोटीस

९ डिसेंबरपर्यंत मागितले उत्तर

नागपूर :शिक्षक पतींनी पत्नीजवळच्या अन् पत्नींनी पतीजवळच्या शाळेत बदली मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या ९ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांमध्ये गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या शाळांत कार्यरत गंगाधर मडावी, कुंदा आत्राम, अश्विनी महाजन व सोनाली मासूरकर आणि वर्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळांत कार्यरत नितीन डाबरे व संतोष जाधव यांचा समावेश आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या शाळांत तीन वर्षे सेवा पूर्ण झाली नसल्याच्या कारणावरून याचिकाकर्त्यांना पती-पत्नी एकत्रीकरण धोरणाचा लाभ नाकारण्यात आला आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडताना महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ७ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, या धोरणाचा लाभ मिळालेले शिक्षकच पुढील तीन वर्षांपर्यंत पुन्हा या लाभाची मागणी करू शकत नाहीत. याचिकाकर्त्यांची शेवटची बदली या लाभाशिवाय झाली आहे. त्यामुळे त्यांना ही अट लागू होत नाही. परंतु, जिल्हा परिषदांनी या अटीचा चुकीचा अर्थ लावून याचिकाकर्त्यांना हा लाभ नाकारला, असे ॲड. क्षीरसागर यांनी सांगितले. या मुद्द्यांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली.

बदल्या होताहेत चुकीच्या वेळी

शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेता शिक्षकांच्या बदल्या १ ते ३० मेपर्यंत केल्या गेल्या पाहिजेत. परंतु, यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये बदलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.