नागपूर : राज्यातील काही जिल्ह्यांत मार्च महिन्याचे, तर बहुतांश जिल्ह्यात एप्रिल महिन्याचे वेतन न झाल्याने शिक्षक हवालदिल झाले आहेत. कोरोना योद्धे म्हणून राज्यातील हजारो शिक्षक काम करीत असून, त्यांच्याच वेतनाचा निधी अद्याप मंजूर होत नसल्याने राज्यभरातील शिक्षक-शिक्षकेतरांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
- डायटच्या कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून रखडले वेतन
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाची शिखर संस्था असलेली जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) कार्यरत आहे. या संस्थेत प्रत्येक जिल्ह्यात २६ पदे मंजूर आहेत. त्यानुसार ३४ जिल्ह्यांत ६८० अधिकारी व कर्मचारी वर्ग कार्यरत आहे. या संस्थेची निर्मिती केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत झाली असून, संस्थांना केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येते; परंतु राज्य सरकार या कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा निधीच वितरित करीत नसल्याने या संस्थेतील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले आहे. संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाठपुरावा केला असता टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. २०२० मध्येसुद्धा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे वेतन झाले नव्हते. संस्थेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना तत्काळ वेतन अदा करावे, अशी मागणी ज्येष्ठ अधिव्याख्याता हर्षलता बुराडे, लेखापाल आर. एस. निनावे, कार्यशाळा सहायक बी. एम. घोरमाडे, तंत्रज्ञ के. वाय. तभाने, कनिष्ठ लिपिक उमराव काळे, शिपाई अजय नागोसे, आदींनी केली आहे.
- वेतनासाठी शिक्षण सचिव, आयुक्तांना निवेदन
खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी मंजूर झालेले अनुदान त्वरित शिक्षण विभागास वितरित करण्यात यावे, या संदर्भात खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष प्रमोद रेवतकर यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा व आयुक्त विशाल सोलंकी यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात स्पष्ट केले की, मार्च २०२१ च्या महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनात वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मंजूर झालेले वेतन अनुदान अद्यापही शिक्षण विभागास वितरित करण्यात आलेले नाही. शिक्षक कोविड योद्धे म्हणून काम करीत आहेत. काही शिक्षकांचा मृत्यू झालेला आहे.
वेतनासाठी अन्नत्याग
एप्रिल महिन्याचे शिक्षकांचे वेतन झाले नाही. वेतनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे केली आहे; परंतु वित्त विभागाने मागणीनुसार निधी शिक्षण विभागाला दिला नाही. तसेच उणे प्राधिकरणाद्वारे नियमित वेतन अदा करण्यासाठी मान्यतासुद्धा प्रदान केली नाही. त्यामुळे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी एप्रिल महिन्याच्या वेतनापासून वंचित आहेत. शिक्षकांचे वेतन तत्काळ अदा करावे, उणे प्राधिकरणाद्वारे नियमित वेतन अदा करण्यास मान्यता द्यावी, अन्यथा एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन करण्याचा इशारा आमदार नागो गाणार यांनी दिला.