उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती

उमरेडचे आमदार सुधीर पारवे यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला

सुधीर पारवे प्रकरण : राज्य सरकारला नोटीस नागपूर : उमरेडचे आमदार सुधीर पारवे यांच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. डॉ. संजय मेश्राम यांनी दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या पीठाने हा स्थगितीचा आदेश देतानाच प्रतिवादी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि आमदार पारवे यांना नोटीस जारी करून शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाने पारवे यांना जबर धक्का बसला असून त्यांची आमदारकी तूर्त धोक्यात आली आहे. पारवे हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना २००५ मध्ये त्यांनी सेलोटी येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक महेंद्र धारगावे यांच्यावर एका महिलेसोबत गैरवर्तन केल्याचा आळ घेऊन थप्पड मारली होती. धारगावे यांनी भिवापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. त्यावरून पारवे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटला चालून भिवापूर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी जयसिंघानी यांच्या न्यायालयाने पारवे यांना भादंविच्या ३३२ कलमांतर्गत दोन वर्षे कारावास, दीड हजार रुपये दंड, ३५३ कलमांतर्गत एक वर्ष कारावास आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी सत्र न्यायालयाने सुधीर पारवे यांना भादंविच्या ३३२ आणि ३५३ कलमांतर्गत सुनावण्यात आलेली शिक्षा रद्द केली आणि ३२३ अंतर्गत तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हा न्यायालयात पारवे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारी आणि धारगावे यांच्या वतीने अ‍ॅड. लुबेश मेश्राम यांनी काम पाहिले होते. या शिक्षेच्या संदर्भात पारवे यांनी उच्च न्यायालयातून जामीन प्राप्त केला होता. दरम्यान दोन्ही पक्षांमध्ये न्यायालयबाह्य समझोता होऊन धारगावे यांनी प्रकरण मागे घेतले होते. याप्रकरणी काँग्रेस नेते संजय मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आ. पारवे यांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी प्रार्थना केली होती. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने लिली थॉमसविरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा हवाला दिला होता. न्यायालयाच्या निकालानुसार आ. पारवे हे दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्यापासून अपात्र ठरत असल्याचा दावाही त्यांनी याचिकेत केला होता. निवडणूक आयोगाने २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी राज्यपालांना पत्र लिहून पारवे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आल्याचे कळवले होते. मेश्राम यांची याचिका न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे झाली होती. दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ७ जून रोजी निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार शिक्षा झालेल्या दिवसापासून आ. पारवे अपात्र ठरतात. राज्य विधिमंडळाने त्यांना अपात्र घोषित करून उमरेड मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही. जरी त्यांची शिक्षा कमी झाली असली तरी त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या संदर्भात प्रणाली विकसित नसल्याने त्यांना आता अपात्र घोषित करता येऊ शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. मेश्राम यांनी या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. (प्रतिनिधी)