व्याख्यात्याकडून वेतन वसुलीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

उच्च शिक्षण सहसंचालकांना ४ मेपर्यंत मागितले उत्तर

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यामधील ब्रह्मपुरी येथील नेवजाबाई हितकारिणी महाविद्यालयातील इंग्रजी विषयाचे व्याख्याते डॉ. युवराज मेश्राम यांच्याकडून अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याच्या वादग्रस्त आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, उच्च शिक्षण सहसंचालक व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर ४ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय व्ही. रामासुब्रमण्यम व पंकज मिथल यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दोन वर्षात नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण करण्याच्या अटीवर मेश्राम यांची ६ फेब्रुवारी २००४ रोजी व्याख्यातापदी नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, ते वेळोवेळी मुदत वाढवून मिळाल्यानंतरही नेट/सेट उत्तीर्ण झाले नाही. यादरम्यान, त्यांनी एम. फिल. पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांच्या अर्जावरून महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने त्यांना नेट/सेट उत्तीर्ण करण्यापासून सूट दिली. त्यानुसार, २१ ऑगस्ट २००९ रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ही सूट मंजूर केली व मेश्राम यांना ६ फेब्रुवारी २००४ पासून सुधारित वेतन श्रेणी व इतर लाभ अदा देण्याचे निर्देश दिले.

पुढे, ८ जानेवारी २०१५ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी सुधारित वेतन श्रेणी केवळ सूट मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजे, २१ ऑगस्ट २००९ पासून दिली जाऊ शकते, असा आदेश जारी करून मेश्राम यांना २००४ पासून अदा करण्यात आलेल्या अतिरिक्त वेतनाची वसुली करण्यास सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने हा आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे मेश्राम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मेश्राम यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. विनय नवरे व ॲड. प्रशांत डहाट यांनी कामकाज पाहिले.