शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी शिक्षकांना वेतन देण्याचा आदेश रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Nagpur : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी शिक्षकांना वेतन अदा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अवैध ठरवून रद्द केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील आरोपी शिक्षकांना वेतन अदा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तिद्वय एम. एम. सुंदरेश व विपूल पांचोली यांनी हा निर्णय दिला. वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.

पात्रता नसतानाही प्राथमिक शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी अनेकांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी प्राप्त केले आहेत. या घोटाळ्यात शेकडो बोगस शिक्षकांसह शिक्षणाधिकारीही सामील आहेत. शिक्षण आयुक्तांनी २५ जुलै २०२५ रोजी आदेश जारी करून शिक्षण उपसंचालकांना या घोटाळ्याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, शिक्षण उपसंचालकांनी ६३२ संशयित शिक्षकांची चौकशी सुरू केली आहे. या शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून आवश्यक पुराव्यांसह चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच, गेल्या मार्चपासून त्यांचे वेतन थांबवण्यात आले होते. परिणामी, सुमारे ६०० शिक्षकांनी उच्च न्यायालयामध्ये ८६ याचिका दाखल केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने त्या याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर या शिक्षकांचे वेतन सुरू करण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. 

त्यामुळे राज्य सरकारला या शिक्षकांना सुमारे ६५ कोटी रुपये वाटप करावे लागणार होते. हा आदेश सरकारला अमान्य होता. करिता, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारच्यावतीने वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण व अॅड. आदित्य चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.

याचिका निकाली काढण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या सर्व याचिका येत्या चार आठवड्यांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर निकाली काढण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाला दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने वेतन दिले नाही, म्हणून शिक्षकांनी ४० अवमान याचिकादेखील दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकासुद्धा रद्द केल्या. २६ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने अवमान याचिकांमध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावून ५ मार्च रोजी सुनावणीला हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. या अधिकाऱ्यांना आता उच्च न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नाही.