ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार ठाम; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची स्पष्टोक्ती

सामाजिक सलोखा टिकवण्यावर भर; उपसमितीकडून कोणावरही अन्याय होणार नाही

नागपूर : लोकशाहीत प्रत्येकाला न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. ओबीसी पदाधिकारी न्यायालयात जात असतील तर तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, सरकारही न्यायालयात ठामपणे आपली बाजू मांडणार आहे, असे मत महसूल मंत्री तथा नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. नियोजन भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते.

बावनकुळे म्हणाले, ओबीसी संघटनांना आंदोलनाचा अधिकार आहे, परंतु कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. मराठा व ओबीसी आरक्षणासाठी उपसमिती कार्यरत असून तिच्या शिफारशींमुळे सामाजिक सलोखा अबाधित राहील. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही राजकीय बाऊ न करता उपसमितीकडे आपली बाजू मांडावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

जीएसटीवरील निर्णयांबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याचे मोठे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उचलले असून त्याचा थेट लाभ सामान्यांना मिळणार आहे.जाहिरात वादावर त्यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामगिरीबद्दल जाहिरात दिली तर त्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना जाहिरातींवर प्रचंड खर्च झाला, त्याचा हिशोब का काढला जात नाही?

कृत्रिम वाळू धोरणामुळे वाळू २०० रुपयांत उपलब्ध
कृत्रिम वाळू धोरणाबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, “राज्य सरकारने ठोस धोरण आखले असून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी किमान ५० ते १०० क्रशर प्रोत्साहित करावेत. नवीन आणि जुन्या क्रशरना औद्योगिक धोरणाचा लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक वाळू ६०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे, तर कृत्रिम वाळू केवळ २०० रुपयांत उपलब्ध होईल.” नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाला चालना दिल्याबद्दल त्यांनी अभिनंदन केले.