गणेश हूड, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : कामठी तालुक्यातील भूगाव येथे ग्रामपंचायतीने कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता कोट्यवधी रुपयांची झुडपी जंगल म्हणून नोंद असलेली शासकीय जमीन भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या वैशाली गान फाऊंडेशनला तब्बल ३० वर्षांसाठी लीजवर दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, पंचायत समितीच्या माजी सभापती दिशा चनकापुरे, दिलीप वंजारी,आशिष मल्लेवार, भारत आंबिलडुके, दिगांबर आंबिलडुके, ईश्वर जागव यांच्यासह ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरपंच नितेश घुबडे व संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट संगनमताने भ्रष्टाचाराचा आरोप केला.
मौजा भूगाव, प.ह.नं. २८, सर्वे क्र. ०८ मधील १.७२ हेक्टर जमिनीच्या ७/१२ वर “महाराष्ट्र सरकार झुडपी जंगल” अशी स्पष्ट नोंद असूनही ग्रामपंचायत, ग्रामविकास अधिकारी, महसूल अधिकारी आणि दुय्यम निबंधक यांनी संगनमत करून जमीन गैरमार्गाने लीजवर दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करताच हा व्यवहार झाला असून जिल्हाधिकारी, वनविभाग व महसूल खात्याची परवानगी न घेता थेट दस्त नोंदणी केल्याचा आरोप करण्यात आला.तक्रार असूनही राजकीय दबावामुळे अद्याप कारवाई नाही. दोषींवर गुन्हा दाखल न केल्यास ग्रामपंचायतीचा कारभार चालू देणार नाही, असा इशारा अवंतिका लेकुरवाळे यांनी दिला.
दरम्यान, याआधीही कामठी तालुक्यात आसोलवाडा येथील शासकीय तलाव विकण्याचा करार झाला होता, तसेच तरोडी (बु) येथील ग्रामपंचायतीची जमीन मोठ्या व्यावसायिकाने हडपली होती. त्यामुळे तालुक्यात भूमाफिया सक्रीय झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा गंभीर आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. यावेळी ईश्वर जाधव, रितेश ढोबळे, सुरज आंबिलडुके, चंदू मेहर, राहुल वंजारी, गोलू शाकाहार, केवळ मेहर, सुधाकर आंबिलडुके, शंकर सोनवाने, तुळशीराम आंबिलडुके, किशोर मुंडले, भगवान मेहरकुळे पंकज मेहर, विजय घांरपिडे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ग्रामस्थांच्या ग्रामसभेची दखल नाही
वैशाली गान फाऊंडेशनला बेकायदा लिजवर देण्यात आलेल्या जमिनीचा निर्णय २९ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या ग्रामसभेत एकमताने घेण्यात आला. याची माहिती गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. परंतु राजकीय दबावापोटी या ग्रामसभेची प्रशासनाने दखल घेतली नाही. असा आरोप पत्रकार परिषेत करण्यात आला.
संपूर्ण घोटाळ्याचे ठळक मुद्दे :
ग्रामपंचायतीची मालकी नसतानाही दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी केली.वनविभाग, जिल्हाधिकारी, ग्रामसभा – कुणाचीही परवानगी न घेता जमीन लीजवर.७/१२ वर स्पष्ट नोंद असूनही “झुडपी जंगल” जमीन फाऊंडेशनला दिली.तक्रार ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी तहसीलदारांकडे दाखल, पण गुन्हा नोंदणी नाही.