घटस्फोटाची धक्कादायक आकडे ! नागपुरात दरवर्षी तुटत आहेत ५५ टक्के विवाहबंधने

Nagpur : भारतामध्ये लग्नाला सात जन्माचे बंधन समजले जाते. परंतु, काळानुरूप बदलत असलेली जीवनशैली भारतीय विवाह संस्थेकरिता धोकादायक ठरत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतामध्ये लग्नाला सात जन्माचे बंधन समजले जाते. परंतु, काळानुरूप बदलत असलेली जीवनशैली भारतीय विवाह संस्थेकरिता धोकादायक ठरत आहे. नागपूर कुटुंब न्यायालयामध्ये दरवर्षी ५५ टक्के विवाहबंधने कायमची तुटत आहेत. या न्यायालयाने २०२३ ते २०२५ या तीन वर्षात ९ हजार ८८ पैकी ५ हजार ३४ दाम्पत्यांना घटस्फोट मंजूर केला आहे. यावर्षीही जानेवारीमध्ये ३१३ दाम्पत्यांना घटस्फोट मंजूर झाला आला. ही धक्कादायक आकडेवारी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पुढे आली आहे.

हिंदू विवाह कायद्यातील कलम १३ अनुसार, अनैतिक संबंध, क्रूरतापूर्ण वागणूक, सलग दोन वर्षावर काळापासून विभक्त राहत असणे, धर्मांतरण करणे, गंभीर मानसिक आजार, संसर्गजन्य लैंगिक आजार, एखाद्या धार्मिक संप्रदायाची दीक्षा घेऊन प्रपंचाचा त्याग करणे, सात वर्षावर काळापासून जिवंत असल्याचे ऐकिवात नसणे इत्यादी कारणांमुळे घटस्फोट घेता येतो. तसेच, कलम १३-ब मध्ये आपसी सहमतीने घटस्फोट घेण्याची तरतूद आहे. सध्या अनैतिक संबंध व क्रूरतापूर्ण वागणूक या दोन कारणांमुळे सर्वाधिक घटस्फोट होत आहेत. दाम्पत्यांमधील वादाला मोबाइलचा अतिवापर, संशय, स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कौटुंबिक मूल्यांची पायमल्ली यासह विविध बाबी कारणीभूत ठरत आहेत. सहनशीलता संपल्यामुळे वाद विकोपाला जात आहेत.

घटस्फोटाची संख्या वाढत आहे

वर्तमान काळातील अनेक पती-पत्नी स्वतःच्या पायावर सक्षमपणे उभे असतात. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही निर्बंधाशिवाय जीवन जगायचे असते. त्यांना तडजोड करायची नसते. विकोपाला गेल्यास ते लगेच वेगळे होण्याला प्राधान्य देतात. परिणामी, घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. न्यायालये वाद झालेल्या दाम्पत्यांचे संसार वाचविण्यासाठी मध्यस्थी, समुपदेशन इत्यादी आवश्यक उपाय करतात. परंतु, बरेचदा समेट घडून येत नाही. अशावेळी वाद

"पती-पत्नीला विविध कारणांमुळे एकमेकांसोबत राहणे अशक्य होऊन जाते. त्यामुळे त्यांना घटस्फोट मागावाच लागतो. सुखी भविष्याकरिता यापेक्षा दुसरा योग्य मार्ग त्यांच्याकडे उपलब्ध नसतो. असे घटस्फोट टाळले जाऊ शकत नाही. परंतु, काही प्रकरणांमध्ये क्षुल्लक कारणांवरूनही घटस्फोट मागितले जातात. ही बाब भारतीय विवाह संस्थेकरिता धोकादायक आहे. वाद झालेल्या दाम्पत्याने तडजोड करणे शक्य असल्यास कुटुंबाच्या भविष्याकरिता माघार घेणे आवश्यक आहे."
- अॅड. अनुप ढोरे, हायकोर्ट.