वरिष्ठ अधिकारी कारागृहात, शिक्षण विभागात फायलींचे ढीग

Nagpur : कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना स्वाक्षरी करण्याची भीती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यानंतर शिक्षण विभागात गोंधळ उडाला आहे. दररोज नवीन खुलासे होत आहेत. बनावट शिक्षकांची चौकशी करण्यासाठी अधिकारी पुणे मुख्यालयात फायलींसह तैनात आहेत. यामुळेच विविध प्रकरणांच्या फायलींचा ढीग वाढत आहे. कनिष्ठ अधिकारीही सही करण्यास कचरत आहेत. बहुतेक प्रकरणे वैद्यकीय बिल, पेन्शन आणि मुख्याध्यापकांच्या अधिकारांच्या हस्तांतरणाशी संबंधित आहेत.

शिक्षण विभागात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या खोल्यांना टाळे लागले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामावर परिणाम झाला आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांसह विभागीय उपसंचालक कार्यालयाचे सहसंचालकही महिन्याभरापासून पुण्यात वास्तव्यास आहेत. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत, इतर अधिकाऱ्यांना पदभार देण्यात आलेला नाही. यामुळे, फायलींवर सह्या केल्या जात नाहीत. बहुतेक फायली वैद्यकीय बिल आणि शिक्षकांच्या पेन्शनशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांच्या निवृत्तीनंतर ही जबाबदारी संबंधित शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकाकडे सोपवली जाते, परंतु शिक्षण अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असते. शिक्षणाधिकारी नसल्याने या प्रक्रियासुद्धा रखडल्या आहेत. शाळांनाही जबाबदारी कोणाला द्यावी या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षकांचे पगार बिल मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीने पाठवले जाते. यासोबतच शिक्षक आणि संस्थांच्या तत्काळ तक्रारींचे निराकरणही अडकले आहे.

पुनर्परीक्षा केंद्रांचे नियोजन रखडले
शिक्षण विभागाप्रमाणेच विभागीय परीक्षा मंडळातही हीच परिस्थिती आहे. अध्यक्ष आणि सचिव नसल्याने प्रशासकीय फायली अडकल्या आहेत. दहावी आणि बारावीच्या पुरवणी परीक्षा २४ जूनपासून होणार आहेत. त्यासाठी १५ दिवस आधी परीक्षा केंद्रे निश्चित करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी केंद्रांची यादी तयार केली असली तरी या यादीवर सचिवांची मान्यता अनिवार्य आहे. सचिवांच्या अनुपस्थितीमुळे केंद्रांची फाईलही अडकली आहे. केंद्रे निश्चित झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना हॉल तिकिटे उपलब्ध करून दिली जातात. या हॉल तिकिटात केंद्राचाही उल्लेख आहे. घोटाळ्यामुळे होणाऱ्या विलंबाचा परीक्षेच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे.