लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या पारशी महिलांना स्वः धर्माचे अधिकार नाकारणाऱ्या नियमांच्या वैधतेला नागपूर येथील पारशी महिला दीना बुधराजा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या वादग्रस्त नियमांचा नागपूर पारशी पंचायतच्या घटनेमध्ये समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नागपूर पारशी पंचायतचे सचिव, केंद्रीय महिला व बालविकास विभागाचे सचिव, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव आणि धर्मादाय आयुक्त यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या न्यायपीठापुढे सुनावणी झाली. नागपूर पारशी पंचायतच्या घटनेमधील ५(२) व ५ (३) या नियमांतील तरतुदीवर बुधराजा यांनी आक्षेप घेतला आहे. हे नियम इतर धर्माच्या व्यक्तीशी विवाह करणाऱ्या पारशी महिला आणि पुरुषांमध्ये भेदभाव करतात. महिलेला पारशी मानले जात नाही. तिचे पारशी धर्माचे अधिकार हिरावून घेतले जातात. तिला 'अग्यारी' या पारशी प्रार्थनास्थळात प्रवेश नाकारला जातो. परंतु, हे नियम पुरुषाचा पारशी दर्जा कायम राखतात.
त्यामुळे हे वादग्रस्त नियम भारतीय संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या लिंग समानता आणि धार्मिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करतात, असा दावा बुधराजा यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच, दिल्ली आणि कोलकातासह इतर अनेक पारशी पंचायतीच्या घटनेमध्ये असे भेदभावपूर्ण नियम नाहीत. त्यांचे नियम पुरुष व महिलांना समान वागणूक देतात. त्यामुळे नागपूर पारशी पंचायतच्या घटनेमधील वादग्रस्त नियम असंवैधानिक ठरवून रद्द करण्यात यावे आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या पारशी महिलांचे स्वःधर्मीय अधिकार कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. बुधराजा यांच्यावतीने वरिष्ठ अॅड. श्याम दिवाण व अॅड. आर. एम. भांगडे यांनी कामकाज पाहिले.
धर्म बदलला नाही
बुधराजा यांनी २७ नोव्हेंबर २००९ रोजी हिंदू पुरुषासोबत विवाह केला असून त्याची विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणी झाली आहे. बुधराजा यांनी विवाहानंतर धर्म बदलला नाही. त्या पारशी धर्माचेच पालन करीत आहेत. तसेच, त्यांनी दोन मुलांचे संगोपनही पारशी धर्म व परंपरेच्या वातावरणात केले आहे. असे असताना नागपूर पारशी पंचायतने त्यांना आजीच्या निधनानंतर 'अग्यारी'मध्ये प्रार्थना करण्याची परवानगी नाकारली. त्यांना वन्हांड्यात बसण्याचे निर्देश दिले.
Web Summary : A Parsi woman challenges rules denying religious rights to women in interfaith marriages in court. The rules discriminate against women marrying outside the community, denying them religious access, while men retain their rights. She claims it violates fundamental rights.
Web Summary : एक पारसी महिला ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाली महिलाओं को धार्मिक अधिकार से वंचित करने वाले नियमों को अदालत में चुनौती दी। ये नियम समुदाय के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि पुरुष अपने अधिकार बरकरार रखते हैं। याचिका में इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है।