नागपूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या विद्यार्थ्यांना ज्या शाळा शिक्षण देतात, त्या शाळांना शासनातर्फे पैसा दिला जातो. शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) अंतर्गत शासनाने तरतूद केली आहे. पण, चार वर्षांपासून आरटीईत नोंदणीकृत शाळांना शासनाकडून प्रतिपूर्तीच मिळालेली नाही. शालेय शिक्षण विभागाने २०२१-२२ चा आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण, शाळांनी प्रतिपूर्ती नाही, तोपर्यंत प्रवेश नाही, असा इशारा दिला आहे.
आरटीईमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेतात, त्यांच्यासाठी जो निधी दिला जातो, त्यात केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा असतो. केंद्र सरकार दरवर्षी हा निधी राज्य सरकारला देते. पण, राज्य सरकारकडून शाळांना हा निधी वितरित केलाच जात नसल्याचा आरोप शाळांच्या संचालकांनी केला आहे. शाळा संचालकांचा आरोप आहे की, राज्य सरकार आरटीईच्या प्रतिपूर्तीत योगदानच देत नाही. शासनाने २०१७-१८ मध्ये ५० टक्के, २०१८-१९ मध्ये २५ टक्के प्रतिपूर्ती शाळांना दिली. पण, २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षातील एक रुपयाही शाळांना दिलेला नाही.
विशेष म्हणजे, आरटीईत नोंदणीकृत असलेल्या बहुतांश शाळा या स्वयंअर्थसाहाय्यित आहे. शासनाकडून कुठलेही अनुदान या शाळांना मिळत नाही. विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या भरवशावर संस्थाचालक शाळा चालवितात. कोरोनामुळे सलग १० महिन्यापासून शाळा बंद आहे. विद्यार्थ्यांकडून शाळांना शुल्क मिळालेले नाही. शाळा चालविणे संस्थाचालकांसाठी कठीण झाले आहे. अशा काळातही सरकारने आरटीईचा हक्काचा निधी शाळांना दिला नाही. अशात पुन्हा २०२१-२२ या सत्रासाठी आरटीईच्या प्रवेशाचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने, संस्थाचालकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
- शासनाकडून दखलच नाही
सलग चार वर्षांपासून आरटीईचा एक रुपया शाळांना मिळाला नाही. कोरोनाच्या काळात आम्ही अडचणीत असताना हक्काचा निधीसुद्धा दिला नाही. आम्ही आरटीईत मुलांना शिकवायला तयार आहोत. चार वर्षे हक्काचे पैसे मिळत नसतील, तर हा अन्याय कितपत सहन करायचा? नव्या सत्रासाठी आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण, यंदा प्रतिपूर्ती मिळणार नाही, तोपर्यंत प्रवेश देणार नाही.
- कपिल उमाळे, विभागीय सचिव, मेस्टा